जनताले दूधको दूध पानीको पानी छुट्ट्याइदिन्छन्ः नेम्वाङ

संविधन दिवसको अवसरमा तत्कालिन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग गरिएको कुराकानी ।

संविधान कार्यान्वयनका पाँच वर्ष कस्ता रहे ? 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता सहितको संविधान जारी गरिसकेपछि हामी कार्यान्वयनको चरणमा गएका हौं । संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिले ५ वर्ष निकै महत्वपूर्ण रह्यो । जनतालाई मौलिक अधिकारले सम्पन्न गर्ने काम भएको छ । विश्वका अरू संविधानको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हाम्रो संविधानलाई उत्कृष्ट मानिएको छ । फेरि पनि चुनौती भनेको कार्यान्वयनकै हो । हामीले त्यही कुरालाई ध्यानमा राखेर समयभित्रै मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्‍यौं । देशका सबै पुराना कानुनमा संशोधन, परिमार्जन र एकीकृत गरेर संविधानसम्मत बनायौं । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गरेर कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरण पार गर्‍यौं । यही अवधिमा संविधान कार्यान्वयनको अर्को महत्वपूर्ण पाटो शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी कार्यमा हामीले ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्‍यौं । यससम्बन्धी दुईवटा आयोग गठन गर्दै क्रियाशील बनायौं।

अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र द्वन्द्वपीडितका सुझावसमेत ध्यानमा राखेर सत्य निरुपण र बेपत्तासम्बन्धी कानुनमा संशोधनको तयारी गरिरहेका छौं । संशोधन विधेयक लगभग तयार छ । संसद्को आगामी अधिवेशनमा त्यसलाई पेस गरेर पारित गर्ने र अब दुई वर्षभित्र शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी काम पनि सम्पन्न गर्ने सोचाइ छ । समग्रमा संविधान कार्यान्वयनको स्थिति महत्वपूर्ण र सन्तोषप्रद नै मान्नुपर्छ । यी आधारमा उभिएर हामी भन्न सक्छौं, अब जनता अधिकारसम्पन्न भएका छन् । कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन गर्न अब आन्दोलन गर्नु नपर्ने स्थिति निर्माण गर्न सफल भएका छौं ।

संविधानले जनतालाई अधिकारसम्पन्न त बनायो तर जनताको जीवनस्तर उकास्न सकेन नि ?

संविधान बनेर कार्यान्वयन सुरु भएको ५ वर्ष भयो । यो अवधिमा भएका मूलभूत कामको माथि चर्चा गरें । स्वाभाविक रूपमा गर्नुपर्ने काम अझै थुप्रै छन् । तर पनि छोटो अवधिमा हामीले निकै महत्वपूर्ण काम गरेका छौं । यति आधार तयार भएपछि यसमा उभिएर जनतालाई समृद्धितर्फ लैजानुपर्ने र जनताले परिणाम महसुुस गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । यसतर्फ सरकार र राजनीतिक दलको ध्यान जान जरुरी छ ।

मौलिक हकका कानुन त बने तर नियमावली र निर्देशिका नबन्दा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् नि ?

संविधानलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न, प्रभावकारी बनाउन त्यसलाई बोक्ने खालका उपयुक्त कानुनहरूको निर्माण गर्नुपर्छ । कानुनहरूलाई राम्ररी कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक नियम, निर्देशिका बनाउनुपर्छ । ती नियमहरू पनि व्यवहारमा त कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो । यस्ता विषयहरू त सदासर्वदा उठिरहन्छन् । यस सन्दर्भमा कतिपय कमीकमजोरी देखिएका छन् । आउँदा दिनमा कमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन ।

जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने भन्दै बनाइएका संवैधानिक आयोगले समेत पूर्णता पाउन नसक्नुको कारण के हो त ? राजनीतिक भागबन्डाकै कारण पूर्णता नपाएको हो कि ?

संवैधानिक आयोगहरू केही गठन भएका छन् । कतिपय बन्ने क्रममा छन् । राजनीतिक दलबीच आयोग गठन गर्ने र पूर्णता दिने विषयमा छलफल सुरु भएका छन् । कतिपय अप्ठ्याराहरूका कारणले गठनमा ढिलाइ भएको हो । राजनीतिक दलबीचको विवादले पनि अप्ठ्यारो बनाएको छ । तर, अब धेरै ढिलाइ गर्नु हुँदैन। जहाँसम्म भागबन्डाको प्रश्न छ, आयोग गठनको सिफारिसको जिम्मेवारी संवैधानिक परिषद्लाई नै दिएका छौं । संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षको महत्वपूर्ण उपस्थिति हुन्छ । सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष मिलेर यो विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष पटकपटक छलफल गरिराखेका छन्  अहिले पनि छलफल भइरहेको छ । यस्तो कुरालाई भागबन्डा गर्न थाले भनेर टिप्पणी गरेको सुन्न पाइन्छ, त्यसो गर्नु हुन्न । स्वाभाविक रूपमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा छलफल गरेर समझदारीबाटै आयोग गठन र पूर्णता दिने काम टुंगियोस् भन्ने कोसिस छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताबीच छलफल भएको त लामै भयो। तर, संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न सकेको छैन नि ?

केही अप्ठ्याराले यो भएन । अर्कोतर्फ हामी आफैंभित्र पनि विवादले केही समय अप्ठ्यारोमा पर्‍यौं । बल्ल पार्टीको विवाद सल्टिने आधारहरू देखिएका छन् । स्वाभाविक रूपमा यसबीच केही समस्या देखा परेका हुन् । त्यसले पनि केही ढिलाइ भयो तर अब ढिलाइ हुँदैन ।

जसले संविधान बनायो भनेर हिजो गर्व गथ्र्यो, आज त्यही शक्तिले छिद्र खोजेर संविधानमाथि प्रहार गर्न थाल्यो भन्ने आरोपका विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

संविधानलाई लिएर छलफल हुनु, टिप्पणी हुनुलाई म अन्यथा मान्दिनँ । यो लोकतन्त्र हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्ता छलफल हुन्छन् । तर एउटा कुरा हामीले हेक्का राख्नुपर्छ, नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपटक जनता नै अधिकारको स्रोत भएको संविधान हामीले बनाएका छौं । सोझो भाषामा भन्नुपर्दा, पहिलोपटक जनताले जनताका लागि संविधान बनाएका छन् । साह्रै समावेशी ढंगले संविधान बनेको छ । संविधान बनाउने योभन्दा माथि अरू कुनै पनि शक्ति छै न।

छोटै अवधिमा सबैको निरन्तर प्रयासबाट सबैका लागि संविधान स्वीकार्य पनि भएको छ । असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविक हो । संशोधन, परिमार्जनको प्रक्रियाबाट अघि बढ्दै र संविधानलाई समुन्नत बनाउँदै जानुपर्छ । भारतमा त १२२ भन्दा बढीपटक संविधान संशोधन भइसकेको छ । त्यसैले टिप्पणी हुनुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । जनताले बनाएको संविधानलाई बलियो बनाएर काम गर्नुपर्छ । संविधानले अब राजनीतिक परिवर्तनका लागि आन्दोलन गर्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । पछिल्लो संविधान संशोधन जसमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासम्बन्धी विधेयक पेस गरेका थियौं, त्यो सर्वसम्मत पारित भएको छ । भन्नुको अर्थ, अब सबैले जनताले बनाएको संविधानलाई स्वीकार गरेका छन् । त्यसैले यही संविधानमा उभिएर अग्रगामी छलाङ मार्नुपर्छ ।

चुनाव हारेकादेखि कहिल्यै प्रतिस्पर्धामा भाग नलिएकालाई शासनसत्तामा पुर्‍याएर संविधानको भावनामाथि प्रहार गरियो भन्ने टिप्पणीप्रति के भन्नुहुन्छ ?

जनताका लागि जनताले संविधान बनाएर कार्यान्वयनको चरणमा छौं । कतिपय कुरा एकदमै नौला छन् । कार्यान्वयनका चुनौती छन्, यो अवसर पनि हो । हामीले हिजो लामो समय अनुभव गरेका जुन अभ्यास छन्, त्यस क्रममा देखा परेका कतिपय विषय पनि छन् । त्यसलाई ध्यानमा राखेर संविधानमा कतिपय व्यवस्था गरेका छौं । उदाहरणका लागि एउटा व्यक्ति एक क्षेत्रबाट मात्र चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था संविधानमै छ । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध तीन÷चार महिनामा अविश्वासको प्रस्ताव आउन थालेपछि सरकार र राजनीतिक अस्थिरता पैदा भयो । कुनै पनि सरकार बनेको ६ महिनामै सरकार परिवर्तन गर्ने अभ्यास हुन थाल्थे । त्यसलाई रोक्न दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने, अविश्वास राख्नु परे पनि तिम्रो विकल्प के छ ? भनेर संविधानले माग गर्ने र विकल्पसहित आउनुपर्ने व्यवस्था राख्यौं । विकल्प दिन नसक्नेले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्नु त केवल अस्थिरता मात्र उत्पन्न गराउनु हो भन्ने मान्यता राख्यौं । प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री दिन्छ तर प्रतिनिधिसभामा हारेका व्यक्ति प्रतिनिधिसभा कार्यकालमा मन्त्री बन्नु हुँदैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यी सबै व्यवस्था कसैका विरुद्ध लक्षित होइनन् ।

हिजोको अस्थिरता हेरेर, जनताको चाहना र भावनालाई महसुस गरेर, भविष्यमा यस्तो स्थिति नआओस्, फेरि देश अस्थिरतामा नजाओस् भनेर आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गर्दै प्रतिनिधिसभा ५ वर्षका लागि चल्छ भनेर व्यवस्था गर्‍याैं । कुनै व्यक्ति मन परेन, व्यक्ति फेर्नुहोस् । पार्टी मन परेन, पार्टी फेर्नुहोस्, यो अधिकार छ जनतालाई भनेर संविधानमै राख्यौं। त्यसैले यो नेपाली अनुभवमा आधारित व्यवस्था हो । यसलाई अवलम्बन गर्दै कार्यान्वयनको निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । जनतालाई बलियो बनाउँदै अघि बढ्नुपर्छ ।

संविधान कार्यान्वयनको जनादेश पाएको सत्तासीन नेकपाले नै चुनाव हारेकाहरूलाई राष्ट्रियसभामा ल्याएर राष्ट्रियसभाकै गरिमा खस्काएर संविधानमाथि प्रहार गर्न थाल्यो भन्ने आरोप त लाग्यो नि ?

एक एक कुरामा टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । के कुरालाई ध्यानमा राखेर संविधान बनाएका छौं भन्ने सिद्धान्तको कुरामा जोड दिएको छु । यो संविधान बनेको भर्खरै ५ वर्षको अवधि व्यतीत भएको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाइएको हो। देशभरिका सबै राजनीतिक शक्ति (३१ दल) को सहभागिता, समावेशिता र सहभागितामूलक संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरेका हौं । यो संविधान राजनीतिक समझदारी र सम्झौताको दस्तावेज हो । त्यसैले नेकपा मात्र होइन, यो देशका सबै राजनीतिक शक्तिप्रति प्रश्न उठेका छन् । आउने दिनमा कमीकमजोरी छ भने सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्छ । मैले संविधान जारी गर्दै गर्दा असोज ३ गते भनेको थिएँ— संविधान जतिसुकै उत्कृष्ट र राम्रो होस् यसले अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था गर्छ तर वुद्धि, विवेक र क्षमता संविधानले बाँड्दैन । त्यो भने हामीले देखाउन सक्नुपर्छ ।

नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सांसद बनाएसँगै मन्त्री बनाउने पनि हल्ला छ। संविधानको भावना र मर्मले दिन्छ त ?

अब त्यो व्यवहारमा हेरौं । राष्ट्रियसभाका यावत् प्रक्रिया त अगाडि बढेका छन् । मन्त्रिपरिषद् पनि चाँडै पुनर्गठन होला । अहिले नै अनुमान गरेर टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक दल र नेताहरूले संविधानमा व्यक्त अक्षर र भावनाबमोजिम आफूलाई अघि बढाउनेछन् भन्नेमा विश्वास गरौं ।

संविधान बनाउने दलहरू नै छिद्र खोजेर संविधान कमजोर बनाउन खोज्दैछन् भन्ने आरोप त छ नि ?

विभिन्न कमीकमजोरीका बीच पनि देशलाई यो ठाउँसम्म यिनै राजनीतिक दल र नेताहरूले ल्याएका हुन् । दोहोर्‍याउँछु, मलाई विश्वास छ, कमीकमजोरी नभएका होइनन् । कमीकमजोरी सच्याउन तयार हुनुपर्छ । संविधान दिवसको दिनमा पछाडि फर्केर हाम्रा व्यवहार र कामकारबाही हेर्नुपर्छ । व्यक्तिभन्दा पार्टी ठूलो, पार्टीभन्दा देश र जनता ठूलो हो ।

संविधानको प्रमुख विशेषता हो, संघीयता । प्रदेश सरकारहरू अहिले पनि केन्द्रबाट अधिकार पाइएन भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् नि ?

प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । सम्पूर्ण कुरा यही सत्य हो भन्ने पनि होइन । विकास निर्माणकै सन्दर्भमा पनि कतिपय महत्वपूर्ण काम भएका छन् । उदाहरणकै रूपमा भन्नुपर्दा अब यो देशले कहिल्यै पनि नाकाबन्दी भोग्नु पर्दैन । हामीले भूपरिवेष्टितबाट भूजडित देश बनायौं । त्यसका परिणाम देखिन थालेका छन् । कामहरू नभएका होइनन् तर हुनुपर्ने जति भएन भन्ने कोणबाट प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविक हो । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताजस्ता विषय हाम्रा लागि नौला हुन् । त्यसैले काम गर्ने दौरानमा कतिपय कमीकमजोरी देखिए । यति राम्रो संविधान बनाएका छौं कि जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनायौं । जनताको मन जितेर अब त जुनसुकै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । मलाई व्यक्ति मन परेन, व्यक्ति परिवर्तन गर्न सक्छौं । दल मन परेन, दल परिवर्तन गर्न सक्छौं जुन संविधानमा छ ।

जनक्रान्तिपछि बनेको संविधानले व्यवस्था गरेका तीनवटै तहका सरकार जनताको सेवकभन्दा पनि आफूलाई मालिक ठान्ने प्रवृत्तिले पनि संविधान र व्यवस्थाप्रति नकारात्मक भावनाको विकास हुँदै गएको छ नि ?

अब चुनाव आउन केही समय मात्र बाँकी छ । चुनावमा यी सबै राजनीतिक दल जनताको बीचमा जान्छन् । सत्तापक्षले आफ्नो हिसाब–किताब बुझाउँछ । प्रतिपक्षले दाबी प्रस्तुत गर्छ । जनताले उपयुक्त निर्णय गर्छन् । तर, सिद्धान्ततः कुरा गर्ने हो भने हामीले आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरेका छौं । जनतालाई अधिकारसम्पन्न तुल्याइदिएका छौं । त्यसैले जनताले दूधको दूध पानीको पानी छुट्ट्याइदिन्छन् । अहिले त सत्तामा रहनेले जे गर्‍यो, सधैंभरि त्यही रहने अवस्था त छैन नि । जनताले निर्णय गर्ने त ठाउँ छँदैछ । त्यसैले मेरो बारम्बारको जोड के हो त भन्दा, के गर्नु हुन्छ, के हुँदैन आफैं सोचौं । जनताले हिसाब–किताब गर्नेछन् । अन्नपूर्णपोस्टबाट

Back to top button