सर्वोच्च बन्यो वामदेवलाई तगारोः राष्ट्रियसभामा जान र मन्त्री बन्न रोक

सर्वोच्च अदालतले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा जान तत्कालका लागि रोक लगाएको छ । बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले सांसदको हैसियतमा कुनै काम कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, सरकार र संसदका नाममा उक्त आदेश दिएको हो ।

आदेशमा गौतमको मनोनयनमा गम्भीर ‘संवैधानिक व्यख्या’को प्रश्न रहेको उल्लेख छ । मनोनयनको विषयमा अन्तरिम आदेशको निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा असोज १४ गते सर्वोच्चमा छलफल हुनेछ ।

सर्वोच्चको आदेशमा उक्त मितिसम्मका लागि गौतमको मनोनय सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही यथास्थितिमा राख्न भनेको छ । योसँगै तत्कालका लागि गौतमको सांसद बन्ने र सांसदको हैसियतमा मन्त्री बन्ने बाटो बन्द भएको छ ।

गौतमलाई राष्ट्रियसभामा गरिएको मनोनयन र उपप्रधानमन्त्री बनाउने तयारीविरुद्ध परेको रिट उपर बुधबार पेसी तोकिएको थियो ।अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको दुई वटा रिटउपर रिट दर्ता गरेका थिए ।

उनीहरुले वामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गरेको सिफ़ारिस बदर गरी नीजलाई मन्त्री तथा सांसदको रूपमा कार्य नगराउनू भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता थिए  ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति उक्त प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने संविधानको धारा ७८ (४) को व्यवस्थाविरूद्ध भएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

 

Back to top button