यस कारण इजलासमै झोंक्किए प्रधानन्यायाधीश

प्रतिनिधि सभा विघटनबारे संवैधानिक इजलासले शुक्रबार सुनुवाइ सुरू गर्‍यो । इजलासले मन्त्रिपरिषद र राष्ट्रपतिको निर्णय, सांसदहरूको नाम/विवरण र दर्ता भएको भनिएको अविश्वासको प्रस्ताव कुन मिति र प्रक्रिया अनुसार दर्ता भएको हो भनेर त्यसको विवरण झिकाउने आदेश दिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले इजलासमा भएका एक न्यायाधीशबारे सुरूमै प्रश्न उठाए । उनले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका महान्यायधिवक्ता रहिसकेकाले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क गरे । उनले कार्कीमाथि निष्पक्षताको प्रश्न उठाएका थिए । त्रिपाठीले यो विषय उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा लगभग झोंक्किए ।

वकिलहरूले इजलास गठनमा प्रश्न गर्न नपाउने उनले बताए। वकिलहरूले बिना आधार इजलासमाथि प्रश्न उठाउने कुरा नैतिकताले दिन्न भनेर प्रधानन्यायाधीश राणाले सम्झाए। इजलास गठन गर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई हुन्छ।

त्यसपछि उनले भने- तपाईंहरूले प्रश्न उठाउने हो र हामी सबै उठेर गयौं भने के हुन्छ ? कसले गर्छ ? त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने- श्रीमान, तपाईंको ‘कन्साइन’ को कुरा हो । यति विवादपछि रिटमाथि बहस सुरू भयो । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले बहस सुरू गरेका थिए । त्यसपछि बोले वरिष्ठ अधिवक्ता रूद्र शर्मा ।

कोरोना महामारी बेला भएकाले इजलासमा भिडभाड कम गर्न कुर्सीमा मात्रै, त्यो पनि सम्बन्धित मुद्दाका पक्षलाई मात्र बस्न दिने नीति सर्वोच्च प्रशासनको छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतको बार एसोसिएसन भवनमा इजलासको भिडि‌ओ देखाउने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माले हामीकहाँ संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले र अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मात्र संसद विघटन गरेको जिकिर गरेका थिए ।

अहिलेको संविधानले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार सोझै प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको उनले बताए । ‘संसदबाट कुनै पनि अवस्थामा सरकार नजन्मिने अवस्था भएपछि बल्ल संसद विघटनको सिफारिस गर्न मिल्ने बनाइएको छ श्रीमान,’ उनले भने ।

यतिसम्म उनी बोलेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उनलाई सोधे, ‘संसद विघटनको सिफारिस गर्न मिल्ने अधिकार त प्रधानमन्त्रीलाई रहेछ नि हैन त ? २०४७ को संविधानमा पनि संसद विघटन हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई अंगिकार गरिएको थियो, अहिले पनि उक्त सिद्धान्तलाई मानेको छ । खाली माध्यम मात्रै फरक हो, हैन त ? मैले सोधेको मात्र है तपाईंलाई ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माले जवाफ फर्काए, ‘एउटाले नसके अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन लाग्नुपर्ने यो संविधानले भनेको छ । यसरी सिधै विघटन गर्न मिल्दैन । पहिले अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन बाटो खोल्नुपर्छ ।’

उनले राष्ट्रपतिले समेत संविधानको प्रावधान, संसदीय प्रणाली र संविधानवादको आधारमा निर्णय गर्नुपर्नेमा नगरेको बताए । त्यसैले अन्तरिम आदेशबाट संसद विघटनको निर्णय रोक्नुपर्ने उनले बताए ।

उनी पछि बोलेका थिए अधिवक्ता सरोज घिमिरे । राष्ट्रपतिले संसद विघटनको सिफारिस जारी गर्दा उल्लेख गरेको संविधानको धारा र परिस्थितिबीच तादम्यता नमिलेको बताए।

संविधानमा उल्लेखित अवस्था पूरा नभइ गरिएको सिफारिस राष्ट्रपतिले सदर गर्नु हुँदैन थियो भन्ने उनको भनाइ थियो । ‘संसद विघटन गरेर संविधानवाद र कानुनी शासनमा असंवैधानिक आक्रमण भएको छ श्रीमान,’ उनले भने, ‘संविधानको प्रावधान अस्पष्ट भएको भए एउटा कुरा हो । यहाँ त एकदम स्पष्ट छ ।’

उनी पछि बोलेका अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटीले बहसको क्रममा सरकारको निर्णयमा यो इजलासले ल्याप्चे नलगाओस् भने ।त्यसपछि भने प्रधानन्यायाधीश झोंक्किए ।

‘यस्ता शब्द प्रयोग नगर्नुहोस् तपाईंहरू ! यस्तो बोल्न हुन्न भनेको होइन ? बस्नुहोस् तपाईं । म सुन्दिनँ, बस्नुहोस् ।’ इजलासमा एकैछिन तनाव बढेको थियो । त्यहीबेला बोल्न बारमा उक्लिइन् अधिवक्ता अनिता थापा ।

उनले संविधानले तोकेका कुनै पनि अवस्था पूरा नगरी प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेको बताइन् । ‘यस्तो काम कानुनी राज्य र संविधानवाद विपरित हुन्छ । अदालतले शक्ति सन्तुलनका आधारमा असंवैधानिक संसद विघटनलाई उल्ट्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

त्यसपछि बोलेका थिए वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी । उनले पहिलेका नजिर र न्यायिक ‘लिट्रेचर’ हेरेर असंवैधानिक संसद विघटन सच्याउन सुझाएका थिए ।

भण्डारीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, दिनेश त्रिपाठी लगायत वकिलहरू बोलेका थिए । बहसको अन्त्यतिर वकिलहरूले अन्तरिम वा अल्पकालीन आदेश गर्न माग गरिरहेका थिए । न्यायाधीशहरूले भने केहीबेरमा आदेश आउने बताइरहेका थिए । तर इजलासले कुनै आदेश दिएन ।6

Back to top button