जग्गा किर्ते गरि विक्री गरेको प्रकरणमा नेपाल र भट्टराई सर्वोच्च तानिए

सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईका विषयमा भएको निर्णय फाइल झिकाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अब जग्गा किर्ते विवादमा ‘प्रमाण बुझ्ने’ प्रयोजनका लागि निर्णय फाइल सर्वोच्चमा पेस गर्नुपर्नेछ । अख्तियारले फाइल पठाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईलगायत सार्वजनिक पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सकिने वा नसकिने विषयको टुंगो लाग्नेछ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आन्दनमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले आइतबार अख्तियारसँग प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको हो । ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता प्रकरणमा अख्तियारले १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । त्यसमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित तत्कालीन तीन मन्त्री, सचिव, व्यापारी, जग्गा खरिद–बिक्रीकर्ता कर्मचारीसमेत प्रतिवादी बनाइएका छन् ।

उक्त प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन सरकार प्रमुख नेपाल र भट्टराईलगायत कतिपय व्यक्तिलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने दाबी गरेका थिए ।

‘सर्वोच्चमा सुनुवाइपछि छानबिनको निर्णय फाइल झिकाउने आदेश भएको छ ।  नेपाल २०६६ र भट्टराई २०६९ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

अख्तियारले निर्णयसहित प्रमाण पेस गरेपछि सर्वोच्चमा फेरि सुनुवाइ हुनेछ।  सर्वोच्चले अख्तियारसहित विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पनि आदेश दिएको  छ।

 

Back to top button