नेकपा दुवै पक्ष आफ्नै रणनीतिमाः सजिलो छैन नयाँ सरकार गठन

नेकपाका दुवै खेमा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आआफ्नो रणनीति तय गर्न छलफलमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अदालतको फैसलापछि निर्धारित अवधिभित्रै संसद् अधिवेशन बोलाउन तयार देखिएका छन् । तर, तत्काल राजीनामा दिनेतर्फ भने सकारात्मक देखिएका छैनन्। ओली आफूमाथि आइपर्ने संकट संसद्बाटै सामना गर्ने गरी अगाडि जान खोजेका छन् ।

दाहाल–नेपाल पक्ष तत्काल ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने, त्यसो हुन नसके संसद् अधिवेशन सुरु भएलगत्तै अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया अगाडि बढाएर जाने निष्कर्षमा देखिएको छ । दुवै पक्षले बुधबार आआफ्नो समूहको स्थायी समितिमा छलफल गरे । ओली पक्षको बैठक बालुवाटार र दाहाल–नेपाल पक्षको बैठक पेरिसडाँडा पार्टी कार्यलयमा बसेको थियो ।

बैठकमा नेताहरूले पछिल्लो घटनाक्रमबारे सुझाव राख्ने क्रम सुरु भएको ओली पक्षका स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मण्डलले बताए । अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने, अदालतले तोकेकै १३ दिनभित्रै संसद् अधिवेशन बोलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

नयाँ सरकार गठनको अवस्था स्पष्ट नहुँदासम्म ओलीले राजीनामा नदिने निष्कर्षमा ओली पक्ष देखिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राजीनामा दिने मात्र भन्दा पनि राजीनामा दिइसकेपछिको अवस्था मूल्यांकन गरेर मात्र आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी दिए ।

‘प्रधानमन्त्री र हाम्रा लागि यी पद अस्थायी हुन् । तर, देशलाई अन्योलमा छोडेर अब के हुन्छ भन्ने प्रस्ट नपारी जिम्मेवार व्यक्तिले छोड्न मिल्दैन’, ज्ञवालीले भने, ‘२०६७ साल असारमा माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिनुभयो प्रधानमन्त्रीबाट । १७ पटकसम्म प्रधानमन्त्रीका लागि प्रयास पनि भए, त्यसवेला । तर १७ पटकसम्म अनिर्णीत भए । महिनौंसम्म सरकार बन्न नसकेको दृष्टान्त छ । त्यस्तो नहोस् भन्नेमा पनि हामीले सोचेर उपयुक्त निर्णय गर्छौं । पछाडिका परिदृश्यलाई नहेरी जिम्मेवारी छोड्न सकिँदैन ।’

ओली पक्षले बिहीबार सम्भवत: केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बोलाउनेछ । आफ्ना तय भएका कार्यक्रम परिमार्जन गरी जाने नीति ओली पक्षले लिएको छ । बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनको स्वरूप फेरिएको र त्यसका लागि संसद्भित्रको लडाइँ प्रमुख भएर आएको बताएको स्थायी समिति सदस्य मण्डलले बताए ।

‘अब संसद्भित्रको लडाइँ प्रमुख भएर आएको छ । विपक्षीहरू कसरी आउँछन्, त्यहीअनुसार हामीले पनि आफ्नो रणनीति बनाउने कुरा हुन्छ । हरेक परिस्थितिको सामना गरेरै अगाडि जानुपर्छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै नेता मण्डलले भने।

दाहाल–नेपाल पक्षले भने अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक भन्दै उच्च मूल्यांकन गर्ने निर्णय गरेको छ । अदालतको फैसलापछि नैतिकताका आधारमा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने यो पक्षले बताएको छ । राजीनामा दिन आनाकानी गरे संसद् बैठक बसेलगत्तै संविधानअनुसार प्रक्रियामा लगेरै भए पनि ओलीलाई हटाइने दाहाल–नेपाल पक्षका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।

‘केपी ओलीले तत्कालै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपथ्र्याे । अहिलेसम्म दिनुभएको छैन । त्यसो नभएको अवस्थामा पनि अदालतकै फैसलाअनुसार छिट्टै प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै छ । त्यसपछि संविधानअनुसार अरू प्रक्रिया अगाडि बढ्छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

यो पक्षका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले बुधबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग गरेको छलफलबारे पनि बैठकमा ब्रिफिङ भएको थियो । दाहाल र नेपालले देउवासँग प्रधानमन्त्री कसलाई दिने भन्ने विषयमा कुरा नगरेको, सहकार्य गर्ने विषयमा कुराकानी गरेको ब्रिफिङ भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन निर्णयको विपक्षमा रहेका शक्तिसँग सहकार्य गर्दै वैकल्पिक सत्ता समीकरणका विषयमा छलफल गरेर पहलकदमी लिनुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । आगामी दिनमा लोकतान्त्रिक शक्तिसँग हातेमालो गरेर जानेबारे छलफल भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । उनले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, लोकतान्त्रिक अभ्यासको उन्नत र सुदृढीकरणलाई ध्यान दिँदै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्नो पनि गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै सबै लोकतान्त्रिक शक्तिसँग हातेमाले गरेर जाने भन्ने पार्टीको कुरा छ ।’

 

Back to top button