सरकार फेर्ने दाहालको प्रयाश विफलः कांग्रेसको चाहाना पनि निर्वाचन नै

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल देश दौडाहामा निस्के । देश दौडाहामा निस्कनुको रणनीति थियो – ओलीलाई घेराबन्दीमा पार्ने र संसद विघटनको निर्णय प्रतिगामी हो भनेर स्थापित गराउने । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल दाहाल भ्याएसम्मका मञ्चमा एकै साथ देखिन्थे – ओलीलाई ठाडो चुनौती दिन ।

पहिला संसद पुनर्स्थापना र त्यसपछि सरकारको नेतृत्वबाट ओलीको बिदाई त्यो बेला दाहाल-नेपालको रोडम्याप नै बन्यो । त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहस र आउनसक्ने फैसलाका आधारमा प्रचण्ड-नेपालले धारणा बनाउँथे । ‘सडकमा आन्दोलनको उभार कसरी ल्याउने ?’ बहस पार्टीभित्रै हुन्थ्यो । पार्टीभित्र र बाहिर भइरहेका छलफलमा प्रचण्ड-नेपाल ब्यस्त भइरहेकै बेला सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसद पुनर्स्थापना गर्‍यो । जो दाहाल-नेपालका लागि ओलीविरुद्धको युद्ध जितेको घोषणा भए सरह बन्न पुग्यो ।

त्यसपछि दाहाल-नेपालका लागि आफ्नो रणनीतिलाई ‘यू टर्न’ गराउनुपर्ने बाध्यता त थियो नै त्यो सँगै ‘प्लान टु’ बनाउनुपर्ने दबाव पनि । दुई महिना लामो आन्दोलनका बेला ‘प्लान टू’ बनाउनेतर्फ ध्यान नदिएका दाहाल-नेपाल फैसलापछि पनि त्यतातिर लागेनन् । बरु उनीहरु ओलीको बालुवाटार बसाइको काउन्टडाउनमा केन्द्रीत भए ।

संसद पुनस्थापना पछि ‘रिल्याक्स’ मुडमा देखिएका दाहाल-नेपालको लड्डु ख्वाइख्वाइ गरे । ‘ओलीका दिन गए’ भन्दै प्रचारमा लागेका दाहाल-नेपालका लागि त्यसयताको समय भने सोचे झैं भइदिएन । फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको एमाले माओवादी अलग हुनुपर्ने फैसलाले दाहाल-नेपालको रणनीतिमा धक्का पुग्यो ।

‘प्लान टू’ बनाउन नसकेकाले ओलीलाई तत्काल बालुवाटारबाट बिदाइ गर्न नसकिएको दाहालले स्वीकारी सकेका छन् ।

नागरिक समाजको चैत १४ गतेको अन्तक्रियामा दाहालले ‘प्लान टु’ बनाउने चुकेको बताएका थिए । ओलीको कदमबिरुद्ध आन्दोलनको उभार ल्याउन दाहाल, नेपाललगायतका नेताहरु सफल भए पनि ओलीको विकल्प दिन भने असफल उन्मुख छन् । त्यसका लागि फागुन १२ गते यताको समय उनीहरुका लागि व्यर्थ रह्यो ।

चितवनमा फागुन १२ गतेका लागि तोकिएको आमसमभालाई दाहाल-नेपाललले सम्बोधन गरेनन् । कार्यकर्ताभन्दा नयाँ सरकार बनाउने विषय उनीहरुको प्राथमिकतामा थियो । हतार-हतार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठ पु गे। देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरे । तर, देउवाबाट सोचेअनुसारको जवाफ भने पाएनन् ।

ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन अग्रसरता लिन दाहाल-नेपालले अनुरोध गरे पनि देउवाको मौनताले संसदमा तत्काल ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने योजना तुहियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दाहाल-नेपाल समूहलाई देउवाले साथ दिए ओलीको बिदाई निश्चित जस्तै बनिसकेको थियो । तर फागुन ११ देखि २३ गतेको समय खिचातानीमै बित्यो ।

ओलीविरुद्ध कसिलो मोर्चाबन्दीको पहल भइरहेकै बेला फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले माओवादी अलग हुनुपर्ने फैसला गरिदियो । अनि दाहाल-नेपाललाई नै संकटमा पारिदियो । एमालेका नेता एमाले तिरै र माओवादीका नेता माओवादीतिरै भएपछि ओलीले राहतको सास फेर्ने पाए । ‘निकै अप्ठेरोमा परेका बेला अदालतको फैसलाले निकै राहत महसुस गराएको छ । मलाई घेराबन्दी गर्नेहरुलाई अप्ठेरो भएको छ,’ चैत ३ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा ओलीले राखेको धारणालाई उद्धृत गर्दै माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले भनेका थिए ।

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि नयाँ सरकारका लागि नेपाली कांग्रेस निर्णायक देखिएको थियो । सर्वोच्चको फागुन २३ गतेको फैसलाले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई पनि मियो मान्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याइदियो । जसपाले ओलीलाई साथ दिए ओली सत्ताबाट नहट्ने पक्का छ । अब दाहालको ध्यान कांग्रेसलाई भन्दा जसपालाई फकाउनमा केन्द्रित छ ।

तर, दाहालको दुई महिनाभन्दा लामो प्रयासले खासै सफलता पाउन सकेको छैन । दाहाल निकट नेताहरुका अनुसार नेपाली कांग्रेसलाई प्रचण्डले कन्भिन्स गरेको भए पनि जसपाले ओली इतर गठबन्धन गर्न मानिरहेको छैन। दाहालको लगातारको प्रयासपछि देउवाले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाटै सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरे । यद्यपि त्यसका लागि देउवाले जसपाको साथलाई अनिवार्य शर्त बनाएको दाहाल निकट नेताहरु बताउछन् ।

‘गठबन्धनका लागि जसपाको साथलाई कांग्रेसले पनि शर्त बनाइरहेको छ । जसपाले साथ नदिने अवस्थामा कांग्रेसले पनि ओलीविरुद्ध कदम चाल्न मानिरहेको छैन । त्यसको जोखिम पनि उतिकै छ,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने । त्यसो त तीन दलको बैठक तोकिएकै दिनमा देउवाले दाहाललाई खुट्टै नटेक्ने मान्छे भएको आरोप लगाए । बैठकको केही घण्टाअघि देउवाले दाहाललाई ठीक्क भएको भन्नसम्म भ्या । ‘धेरै पटक प्राइमिनिस्टर बनाउन खोजेको होइन हामीले दाहालाई? तपाईहरुलाई थाहा छ नि । खुट्टै नटेक्ने मान्छे । ओलीले लात हानेपछि ठीक्क भएको छ,’ चैत २७ गते नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघको राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले भने ।

ओलीविरुद्ध सकेसम्मका कदम चाले पनि दाहालले सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रुपमा अझै फिर्ता लिएका छैनन् । समर्थन पनि कायमै राख्ने र प्रधानमन्त्रीको राजिनामा पनि माग्ने दोधारे चरित्र देखाएको भन्दै उनको आलोचना जारी छ । ओलीको सत्तायात्रा छाडेर सडकमा ओर्लेको यति समय वित्दा पनि किन समर्थन फिर्ता लिएको छैन माओवादीले ?

ओलीको सत्ता यात्रालाई थप लम्बिन नदिन समर्थन कायमै राखेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रचण्डको तयारी रहेको नेताहरु दाबी गर्छन् । समर्थन फिर्ता लिनासाथ ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने र जसपा वा कांग्रेसमध्य कुनै एक पार्टीले ओलीलाई साथ दिए बाँकी कार्यकाल पनि ओलीले नै सरकार चलाउने डर माओवादीलाई छ । यद्यपि माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताले भने सरकारलाई आफ्नो पार्टीले समर्थन नै नरहेको बताउँछन् ।

दाहालको पहल

फागुन १२ यता दाहालले देउवालाई पटकपटक भेटेका छन् । नयाँ सरकार निर्माणका लागि बेलाबेला टेलिफोन संवादसमेत भएको  छ। चैत १७ गते देउवालाई भेटेर दाहालले अविश्वासको प्रस्तावबारे छलफल गरेका थिए । छोटो भेटमा अविश्वासको प्रस्तावबारे देउवा सकारात्मक देखिएका थिए । तर देउवामाथि प्रचण्डले झट्ट विश्वास गरिहाल्ने स्थिति बनेन ।

त्यसपछि दाहालले कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहलाई आफ्नो मुद्दामा सहमत गराए । देउवामाथि पौडेल समूहले दबाव दिए ओलीको विकल्प खोज्न थप बल पुग्ने दाहालको बुझाइ छ।

चैत २७ गते नेपाली कांग्रेसले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकार बनाउन पहल गर्न लागेको भन्दै दाहालले स्वागत गरेका थिए भने जसपा अनिर्णित बनेको थियो । कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई जसपाले साथ दिनुपर्ने भन्दै गरेको प्रस्तावलाई जसपाले तत्काल कुनै जवाफ नदिने बताएको थियो ।

प्रचण्डले हालसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन त फिर्ता लिएका छैनन् तर एमालेमा लागेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसहितका नेतालाई सांसद पदबाट समेत हटाइसकेका छन् । लामो समयसम्म माओवादीमा फर्किन ताकेता गरे पनि पार्टी विरोधी गतिविधि जारी राखेको भन्दै दाहालले ५ नेतालाई सांसदबाटै हटाएका हुन् ।

 

Back to top button