जसपा फुटको संघारमाः ठाकुर र यादव को सँग सांसद कति ?

लुम्बिनीमा सांसदको कारबाहीले सत्ता समीकरणमा निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा दुई  समूह फुटको संघारमा पुगेका छन् ।

गत वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरि अध्यादेश ल्याएपछि  हतार-हतार राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग एकीकरण गरी जसपा बनेको थियो । एकीकृत पार्टीमा एकातिर अध्यक्ष महन्थ ठाकुर छन् भने अर्कोतिर अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई छन् ।

पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि जसपामा दरार बढ्दै गयो । खासगरी सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको र त्यसपछि फागुन २३ एमाले र माओवादी एकता खारेज गरेपछि जति-जति जसपा निर्णायक बन्दै गयो त्यति-त्यति नै पार्टीभित्र संघर्ष पनि बढ्दै गयो ।

महन्थ प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट रहेर वार्तामा लागे भने उपेन्द्र-बाबुराम प्रतिगमन भन्दै ओली हटाउन माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपाको गठबन्धन बनाउन अग्रसर भए । वार्तामा रहेका महन्थले मधेसका एजेण्डामध्येको एउटा मधेस आन्दोलनका बन्दीको मुद्दा फिर्ता गराउन सफल भए । सरकारले १२० जनाको मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरिसकेको छ। अर्कोतिर उपेन्द्र र बाबुराम भने नयाँ गठबन्धन बनाउन अहिलेसम्म सफल हुन सकेका छैनन् ।

केन्द्रमा यसरी प्रष्ट रुपमा दुई धार हुँदा यसको असर प्रदेशमा पनि देखियो । लुम्बिनी प्रदेशका कारण त केन्द्रमै हलचल ल्यायो। लुम्बिनीमा त एमालेसँग सहकार्य गर्नेमा उपेन्द्र-बाबुराम (पूर्वसमाजवादी) कै नेता थिए ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिलेर वैशाख ६ गते अविश्वास प्रस्ताव ल्याए। तर अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकासमेत जसपाका ४ सांसदलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले एकाएक मन्त्री बनाएर प्रस्तावको विपक्षमा माहोल बनाए ।

मन्त्री भएका प्रमुख सचेतक सन्तोषकुमार पाण्डेसहित विजयबहादुर यादव, समन शर्मा रायमाझी पूर्वसमाजवादी हुन भने कल्पना पाण्डेय पूर्वराजपाकी हुन्। पाण्डेय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, यादव भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कल्पना पाण्डेयले शिक्षा तथा समाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । रायमाझी भौतिक पूर्वाधार राज्य मन्त्री बनिन् ।

६ सदस्यीय संसदीय दलका बहुमत सदस्य मन्त्री बने पनि संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले मन्त्रीबाट फिर्ता हुन भन्दै कारबाहीको चेतावनी दिए । प्रदेश कमिटी अध्यक्ष अशोककुमार यादवले विज्ञप्ति नै निका ले। दुबै जना उपेन्द्रनिकट हुन् ।

प्रदेश कमिटी अध्यक्षको विज्ञप्ति र दलको नेताको चेतावनीका बाबजुद पनि जसपाका मन्त्री भएकाहरु फिर्ता भएनन् । प्रदेश कमिटी र संसदीय दलले कारबाहीका लागि केन्द्रमा सिफारिस गर्‍यो । सिफारिसलाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले अनुमोदन गर्नुपर्छ ।

जसपा अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले वैशाख १४ मा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक बोलाएर चारै जनालाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३१ को उपदफा ५ एवं दफा ३४ को उपदफा १ बमोजिम प्रदेशसभा सदस्य र पार्टी सदस्यबाट निष्काशन गर्ने निर्णय गर्‍यो । रोचक त के छ भने बैठकमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पूर्वराजपा नै उपस्थित छैन । यद्यपि पूर्वराजपाको तत्कालीन अध्यक्ष मण्डलका एक जना सदस्य महेन्द्रराय यादवले भने कार्यकारिणी समितिमा उपस्थित भएर निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको लुम्बिनी प्रदेशसभाका सचिवलाई पठाएको जानकारी पत्रमा देखिन्छ ।

पार्टीले कारबाहीको निर्णय गरिसकेपछि प्रदेशसभा सचिवालयलाई जानकारी गराउनुपर्छ । जसपाको हकमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले निर्णय गरेर जानकारी गराउनुपर्छ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा कारबाही निर्णयको जानकारी गराइएको पत्रमा २६ जनाको हस्ताक्षर छ । जसपाको कार्यकारिणी समिति ५१ सदस्यीय छ ।

२६ जनाको हस्ताक्षरसहितको जानकारी पत्रका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले १६ गते बिहीबार प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १९१ बमोजिम कारबाहीको जानकारीको सूचना प्रकाशन गर्‍यो ।

Back to top button