पशुपतिनाथमा करोडौको भ्रष्टाचारः सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक मालामाल

पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा नीतिगत, कार्यगत र योजनागत रुपमा मिलिमतोमा कसरी भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने विषयमा सगरमाथ खबर डटकमले गहिरो अनुसन्धान गरेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आम्दानीमा गम्भिर नोक्सानी पुर्याई कोषका सदस्य सचिव डा प्रदिप ढकाल, कोषाध्यक्ष डा मिलनकुमार थापा, कार्यकारी निर्देशक डा घनश्याम खतिवडा, खरिद प्रमुख राजकुमार रेग्मी लगायत तत्कालिन अवस्थामा रहेका सदस्य सचिव, परिषदका सदस्यहरु र कार्यकारी निर्देशक रमेश उप्रेति, तत्कालिन लेखा प्रमुख प्रेमहरि ढुंगेल समेतको मिलिमतोमा व्यापक अनियमितता गरी भ्रष्टाचार भएको पाईएको छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा सम्लग्न विभिन्न समयमा कार्य गरेका सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष, परिषद सदस्यहरु, कार्यकारी निर्देशक, योजना, प्रशासन, लेखा, सार्वजनिक खरिद शाखा प्रमुख लगायत सम्लग्न अधिकृत एवं सहायक कर्मचारीहरु र निजहरुका परिवार तथा नातेदार एवं घनिष्ठ व्यक्तिहरुको सम्पत्ति समेत छानविन गरी आवश्यक कारवाही गर्नु पर्ने अनुसन्धानले देखाएको छ ।

धर्मशालामा भ्रष्टाचार

नेपाल भारत सरकारको सहभागितामा भारत सरकारको रु २५,००,००,००० आइसीमा भारत सरकारले निर्माण सम्पन्न गरि मिति २०७५ चैत १८ गते भारतिय दूतावासले तिर्थालु भक्तजनको सुविधाको लागि धर्मशाला सञ्चालन गर्ने उद्देश्य सहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतिय समकक्षी नेरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरी कोषलाई हस्तान्तरण गरिएका थिए  ।

सो धर्मशाला के कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् ,पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्बाट कुनै किसिमको निर्णय नभएको अवस्थामा कोषका सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष, तत्कालिन अवस्थाका कतिपय परिषद सदस्यहरु, कार्यकारी निर्देशक, सम्बन्धित विभाग, महाशाखाका कर्मचारीहरुको मिलिमतोमा १९ रोपनी जग्गामा ४० करोड रुपैयाँमा निर्मित धर्मशाला मासिक ८,७८,४६८ रुपैयाँ १७ पैसा मा १० वर्षका लागि मिति २०७६ साल बैशाख ३० गते होटल आनन्द प्रा लि लाई संम्झौता गरी दिएको छ ।

उक्त धर्मशाला सञ्चालन सम्बन्धमा कुनै पनि कार्यविधि स्वीकृत भएको छैन । कार्यविधि स्वीकृत गर्ने अधिकार सञ्चालक परिषदलाई मात्र रहेकोमा कार्यविधि नै नबनाएरै पदाधिकारीहरुले संम्झौता गरी कोषलाई करोडौ नोक्सानी पुर्याएको छ । धर्मशालाको उद्देश्य विपरित होटल सञ्चालन गर्न दिने कपदाधिकारीको निर्यणमा ठुलो भ्रष्टाचार गरेको प्रष्टै छ ।

भूवनेश्वरी मार्गमा मिलिमतोमा अनियमितता

गौशाला प्रहरी कार्यालय देखि पशुपति तर्फ जाने मार्ग (भूवनेश्वरी मार्ग)मा पनि मिलिमतोमा करोडौं भ्रष्टाचार भएको छ । उक्त ४ सय मिटर लामो, ६ दशमलव ४ मिटर चौडाई फुटपाथ (बाटोको दुबै तिर) २ दशमलव ५ मिटर चौडाईको कार्य ४ ईन्च मोटाईको ढुंगा छाप्ने भनि सुरु ईष्टिमेट ८,०८,७५,१३८ दशमलव ३१  रुपैयाँ भ्याट बाहेकको रुकममा सम्पन्न गर्ने गरी संम्झौता भएको थियो ।

संम्झौता अनुसार ४ इन्चको ढुंगा छाप्नु पर्नेमा छेउको देखिने भागमा ४ इन्च र अन्य भागमा भित्र माटो बालुवा हाली लेवल कायमगरी १ इन्च, डेढ इन्च, अढाइ इन्च सम्मका ढुंगा विच्छ्याइ सम्झौता अनुसारको मोटाइको ढुंगा नओच्छ्याई क्षेत्रफलमा समेत वास्तविकता अनुसार नगरी कोषमा रहेका स्थायी इन्जिनियरहरुलाई इस्टिमेट तथा कार्यान्वयनको क्रममा सम्लग्न नगराई सम्बन्धित ठेकेदारको इन्जिनियरबाट इस्टिमेट गराई निजहरुको सिफारिसका इन्जिनियरहरुलाई करारमा नियुक्त गरी बदनियतपूर्वक तोकिए बमोजिम र गुणस्तर हिन कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको छ ।

लाईटमा ५ करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचार

पशुपति क्षेत्रमा लाईट जडान गर्ने ठेक्कामा ५ करोड भन्दाबढी भ्रष्टाचार भएको पाईएको छ । Pleasing Light गर्न पशुपति मन्दिरको पश्चिम ढोकाको उत्तर तर्फ कैलाश तर्फको बगैचामा Flood Light बाट प्रशस्त उज्यालो भइरहेको अवस्थामा तत्कालिन सस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराई, सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र विभिन्न शाखाका कर्मचारीहरुको मिलिमतोमा कोषका कुनै पनि स्थायी कर्मचारीलाई सम्लग्न नगराई रु ५,९१,३८,७३४ रुपैयाँ १८ पैसामा मिति २०७७ असार २५ गते ६ महिनामा काम सक्ने गरी ठेक्का दिईएको छ ।

परिषद सदस्यहरुको विमती रहँदा रहँदै माइन्ट्यूटमा सदस्यहरुको हस्ताक्षर नगराईकन भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्य र योजना सहित अनावश्यक कार्यमा बजेट राखी कोषका कुनै पनि स्थायी कर्मचारीलाई सम्लग्न नगराई मिलिमतोमा झण्डै ६ करोड रुपैयाँ बजेट राखेर ठेक्का दिईएको थियो । ठेक्का हाल सम्म पनि सम्पन्न नभएकोमा आधा रकम भुक्तानी गरी सकेको र अनावश्यक कार्यमा खर्च भएको देखिन्छ । कोषका अदाधिकारीका अनुसार उक्त ठेक्का १ करोड भन्दा बाढी नलाग्नेमा मिलिमतोमा ६ करोडमा ठेक्का दिएर भ्रष्टाचार भएको बताएका छन् । ठेकेदारसँगको मिलिमतोमा ६ करोडको इस्टिमेट बनाई रित पुर्याउनको लागि ठेक्का गरी अनियमितता गरेको खुलेको छ ।

धर्मशाला भाडामा पनि मिलिमतो

बनकाली धर्मशाला भाडामा लगाई भाडावालसँग मिलिमतो गरेको पाईएको छ । सो धर्मशाला भाडा वापतको पहिलाको एक करोड भन्दा बढी रकम भुक्तानी लिन बाँकी छ । तर पहिलाको रकम नै भुक्तानी नगर्ने व्यक्तिसँगको मिलिमतोमा पुनः सोहि व्यक्तिलाई भाडामा दिईएको पाईँएको छ ।  रु १ करोड भन्दा बढी भाडा भुक्तानी लिन बाँकी छदै मिलिमतोमा संम्झौता खारेज गरी तिलगंगा क्षेत्रमा नेपाल सरकारबाट करिव ४ करोड बजेट ल्याई निर्माण गरिएको पर्यटन सूचना केन्द्रको भवन प्रान्स क्याफेलाई भाडामा दिइ व्यक्तिगत आर्थिक लाभलिई ठेक्का गर्दा तोकिएको मापदण्ड भन्दा आफुु खुसी विभिन्न संरचना निर्माण गरी पाटी प्यालेस सञ्चालन गर्न दिईएको छ ।

फूलपाती तथा विभिन्न सोभिनियरका पसलहरु निर्माण कार्यमा भ्रष्टाचार

बनकाली क्षेत्रमा पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीको सुविधाको लागि फूलपाती तथा विभिन्न सोभिनियरका पसलहरु निर्माण गर्नका लागि नेपाल सरकारबाट करिव ५ करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ । तर पदाधिकारीको मिलिमतोमा तोकिएको र स्वीकृत भएको स्थानमा सोभिनियर पसल स्थापना नगरी ठेकेदार, पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको मिलिमतोमा अपायक र जंगल क्षेत्रमा निर्माण गरी भ्रष्टाचार गरेको पाईएको छ । तोकिएको स्थानमा निर्माण नगरीएको कारण निर्माण भए पश्चात अढाई वर्ष देखि प्रयोग विहिन भई बादर खेल्ने र मानिसले दिशा पिशाव गर्ने स्थानको रुपमा परिणत भएको छ । तोकिएको र स्वीकृत भएको स्थानमा नबनाई मिलिमतोमा अनुपयुक्त र प्रयोग नै नहुने स्थानमा बनाई सरकारी रकमको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको पाईएको छ ।

पदाधिकारीको मिलिमतोमा काम विनै कर्मचारी नियुक्ति

कोषको कर्मचारी नियमावलीमा भएको व्यवस्था र प्रकृया विपरित नियम १२ र ७ (क) को प्रावधान विपरित अख्तियारी विना नै कर्मचारी र सल्लाहाकारहरुको नियुक्ति गरी सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकको व्यापक मिलिमतोमा कर्मचारीहरु नियुक्ति गरी कोषलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्याएको पाईएको छ ।

पदाधिकारीले मन्दिरको सरसफाईको लागि कामदार सम्बन्धी सफाई कम्पनी KHEMS Pvt Ltd, SBI Bank र Nepal Investment bank सँग अनाधिकृत सम्झौता गरी कोषमा कार्यरत रहेका ८० जना कामदारलाई काम विहिन बनाई सोही संख्या बराबरका कामदार Out Sourcing गरी मिलिमतोमा आर्थिक घोटला गरीरहेका छन् ।  भएका कर्मचारीलाई कम विहिन गराई अन्य कर्मचारी भर्ना गरि कोषको आर्थिक नोक्सानी पुर्याएका छन् । कतिपय कर्मचारी नै भर्ना नगरी रेकर्डमा मात्रै देखाएर मिलिमतोमा भुक्तानी गर्ने गरेको पाईएको छ ।

सञ्चालक परिषदको स्वीकृती विनै मुद्दती खाता करोडौं रुपैयाँ

कोषको मौजुदा रकम मुद्दती खातामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा बढी व्याज दिने बैंकमा मुद्दती खाता खोली राख्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर मिलिमतोमा कोषको ठुलो रकम कमिसनको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित नगरी विभिन्न बैंकमा राखिएको पाईएको छ । सञ्चालक परिषदको स्वीकृती विना सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र तत्कालिन लेखा प्रमुख प्रेमहरि ढुंगानाको मिलिमतोमा कोषको आम्दानी घटाई आफु लाभान्वित हुने गरी अनियमितता गरेको पाईएको छ ।

एक करोड भन्दा बढीमा लाग्ने भाडा ५१ हजार

गौशाला चोकमा अवस्थित गौशाला धर्मशाला जुन मारवाडीहरुले करिव ९ रोपनी जग्गामा कोषका पदाधिकारीहरुको मिलिमतोमा वार्षिक ५१ हजार भाडामा लिएर सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसको सुरुदेखि हालसम्म सबै सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक लगायतलाई मासिक रु एक करोड माथि भाडा उठ्ने स्थान रु ५१ हजार वार्षिक भाडामा दिई करोडौं नोक्सानी पुर्याई पाईएको छ ।

‘यूनेस्को’को मापदण्ड विपरित उद्यान

बनकाली क्षेत्रमा ‘यूनेस्को’को मापदण्ड विपरित उद्यान कृपालु जी महाराजको नाममा कृपालु जी उद्यान निर्माण गर्न दिईएको छ । पूर्व सदस्य सचिव गोविन्द टण्डन, पूर्व कार्यकारी निर्देशक रमेश उप्रेति र हालका सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक, योजना प्रमुख, खरिद प्रमुखले आफ्नो अधिकार नभएको र परिषदको स्वीकृती विना नै बनकाली क्षेत्रको ऐतिहासिक महत्व र भगवान शिवको नाम मेट्ने गरि यूनेस्को को मापदण्ड समेत विपरित आर्थिक लाभ लिई कृपालु जी उद्यान  सञ्चालन गर्न दिईएको छ ।

उक्त उद्यान पुरातत्व विभागले तत्काल भत्काउन लिखित निर्देशन दिए तापनि हाल सम्म आर्थिक लाभ लिई कोषका पदाधिकारी मौन रहेको पाईएको छ ।

हिन्दूहरुको पवित्र स्थलमै क्रिश्चियनहरुको शव

सर्वोच्च अदालतले मृगस्थली क्षेत्रमा क्रिश्चियनहरुको शव गाड्न नदिनु अन्यत्रै व्यवस्था गर्न भनि नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश तथा फैसला समेत गरेको थियो । सोही अनुसार नेपाल सरकारले अन्यत्रै क्रिश्चियनहरुको शव गाड्ने स्थान उपलव्द्ध गराएको भए तापनि क्रिश्चियन संस्थाहरुसँगको मिलिमतो र आर्थिक लाभ लिई हिन्दूहरुको पवित्र स्थानमा क्रिश्चियनहरुको शव गाड्ने कार्य अहिले पनि रोकिएको छैन ।

नक्कली हस्तारक्षबाट पनि अनियमितता

कोषको कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा भएका निर्णय भन्दा भिन्न व्यहोरा उल्लेख अनियमितता भएको पाईएको छ । समितिको बैठकमा नभएका निर्णयलाई निर्णय भएको भनी सदस्य सचिवले अरु सदस्यहरुको निर्णयमा हस्ताक्षर नगराई एकल निर्णयबाट निर्णय कार्यान्वयन गरेको पाईएको हो । सो सम्बन्धमा परिषद सदस्य विश्वकरण जैनले मिति २०७७ चैत ६ गते सदस्य सचिवलाई विरोध पत्र दिएको र बोधार्थ संस्कृति पर्यटन मन्त्री तथा परिषदका सदस्यहरुलाई समेत दिएको छ ।

५ जना सदस्यहरुले उक्त वोधार्थको सम्बन्धमा मिति २०७७ चैत १६ गते सदस्य सचिवलाई समेत लिखित जानकारी गराई सम्बन्धित पत्र र सो को बोधार्थ पर्यटन मन्त्री भानुमक्त ढकाललाई आवश्यक कारवाहीका लागि पत्र समेत दिईएको छ । तर त्यसको सुनुवाई भएको छैन ।

आर्थिक अनियमितता गर्न गैर कानुनी रुपमा सल्लाहाकार नियुक्ति

प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कोषको वार्षिक नीति, कार्यक्रम, बजेट र चौमासिक प्रगति समीक्षा गर्नु पर्ने ऐनको दफा ११ को २ (क) मा व्यवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षमा सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकको मिलिमतोमा आम्दानी हुँनै नसक्ने क्षेत्रबाट आम्दानी हुन्छ भनी अनपेक्षित ढंगले रु १७ करोड घाटा बजेट रहने गरी बजेट प्रस्ताव गरि विश्वरुपा मन्दिरको पुर्ननिर्माण कोषकै रकमबाट व्यहोर्ने गरि करिव ५५ करोड लागत इस्टिमेट तयार गरि मिलिमतोमा सम्पर्कमा रहेको व्यक्तिलाई ठेक्का दिएका छन् ।

आर्थिक लाभ लिई र दिई रहेको ठेकेदारलाई ठेक्का पर्ने गरी मापदण्ड निर्धारण गरि दिएको हो ।  साथै घाटा बजेट प्रस्तुत गरि ऐनअनुसार समीक्षा  पनि नगरी आर्थिक अनियमितता समेत गरेको हुन सक्ने आशंकामा सञ्चालक परिषदका ५ जना सदस्यहरुले मिति २०७७ चैत ३० गते कोषका सदस्य सचिव र मिति २०७८ बैसाख १२ गते कोषका कोषाध्यक्ष (दर्ता नम्बर २५६४)लाई यथार्थ जानकारी गराउन आग्रह गरेका छन् ।

सो को बोधार्थ सदस्य सचिवलाई समेत दिएको सन्दर्भमा कोषको आर्थिक पारदर्शिता कायम राख्न, अनियमितता नियन्त्रण गर्न, चौमासिक समीक्षा गर्ने, सुनको जलहरी निर्माण गर्दाको खर्चको विवरण, कोषले लगाएको भाडा नउठाएको सम्बन्धी, नियम र अधिकार क्षेत्र विपरित र प्रकृया नअपनाई गैर कानुनी तरिकाले गरिएका सल्लाहाकार तथा कार्मचारीहरुको नियुक्तिवाट भएको आर्थिक नोक्सानी एवं भार लगायतका विषयमा परिषदका सदस्यहरुले लिखित रुपमै प्रश्न गरेका छन् ।

सरकारी गाडी निजी नम्बर प्लेट

कोषका सबै सवारी साधनहरु निजी सवारी नम्बर प्लेट उल्लेख गरि कोषको नाम समेत गाडीमा नराखी दुरुपयोग गरेको पाईएको छ ।   २०६५ साल अगाडी सम्म गाडीमा कोषको नाम लेख्ने गरिएको थियो । जसबाट गाडीको दुरुपयोग हुँदैन थियो र सार्वजनिक विदामा सञ्चालन गरेमा प्रहरी प्रशासनले कारवाही गर्न सक्ने अवस्था रहन्थ्यो । तर अहिले कोषका सवारी साधन निजी नम्बर प्लेट राखेर निजी प्रयोजनमा प्रयोग भईरहेको छ ।   त्यस्तै कोषका अन्य भौतिक साधनहरु जस्तै दमकल, शव बहान पनि दुरुपयोग भएको पाईएको छ । अझ पहिलेका मुल भट्टले चढेको गाडी (बा ५ च २०९२) ६-७ बर्ष अघि दूर्घटना भइ ज्ञानेश्वरको पपुलर अटो वर्कसपमा रु ८ लाख मर्मत वापत भुक्तानी गरि सकेको भए तापनि उक्त गाडी कार्यालयमा नल्याई  वर्कसप सञ्चालकलाई नै प्रयोग गर्न दिईरहेको छ ।

कार्यक्रम प्रस्तोता कोषका निर्देशक

कोषलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक दायित्व र व्यवस्थापन सञ्चालनमा असहज हुने गरि कोषको प्रशासनिक प्रमुख सदस्य सचिव हुने ऐनको दफा १२ (१)मा व्यवस्था हुँदा हुँदै अनुभव हिन संस्कृतका विद्यार्थी घनश्याम खतिवडा जसको अनुभव एफएम, रेडियोमा कार्यक्रम प्रस्तोता, नाटक खेल्ने कलाकार र यदाकदा कुनै कुनै स्कुलमा अतिरिक्त समय पढाउने व्यक्तिलाई तत्कलिन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले व्यक्तिगत आर्थिक लाभ लिई योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई कोषको निर्देशकमा नियुक्ति गरेका छन् ।

मन्त्री भट्टराईले आर्थिक लाभमा अनुभव नै नभएका व्याक्तिलाई नियुक्ति गरेको कारणले समेत कोषमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको र बढेको देखिन्छ । नियमावलीमा कार्यकारी निर्देशक हुँन नेपाल सरकारको उपसचिव वा सो सरहको पदमा कम्तिमा १५ वर्ष कार्य गरेको हुन पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था छ । सो विपरित निजलाई नियुक्त गरिएको हुँदा सञ्चालक परिषदमा निजले पेश गरेको निवेदन, व्यक्तिगत विवरण, कार्य अनुभवका  प्रमाणित प्रमाण पत्रभए छानविन हुन पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै अनावश्यक रुपमा दुई जना कानुन सल्लाहकार र अनावश्यक कर्मचारी र इन्जिनियरहरु समेत नियुक्ति गरिएको छ ।

बोलपत्र द्वारा खरिद गर्नु पर्नेमा कोटेशनबाट

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र यो चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीको व्यवस्था, मर्म विपरित बोलपत्र द्वारा गर्नु पर्ने खरिद समाग्री कोटेशनबाट गरिएको छ ।  निहित स्वार्थ पुरा गर्नका लागि अधिकांस कामहरु कोटेशनको माध्यमबाट गरिएको हो । त्यस्तै पशुपति क्षेत्रको सुमार्गी भवन भाडा अवधि समाप्त भएपछि पुनः बोलपत्र आह्वान गरी भाडामा लगाउनु पर्नेमा कोषका पदाधिकारीको मिलिमतोमा आफुहरुले आर्थिक लाभ लिई कोषलाई नोक्सानी पुर्याई भित्रभित्रै सोहि पाटीलाई भाडाको म्याद थपेको पाईएको छ ।

कार्यालय नआएको दिन पनि हाजिरी

कोषका सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकले ईलेक्टोनिक्स हाजिरी नगरी सामान्य रजिष्टार खडा गरी गोप्य रुपमा राखी कार्यालय नआउँदा समेत कार्यालय आएपछि हाजिरी गर्ने गरेको  पाईएको छ । कतिपय कर्मचारी सम्बन्धित अधिकारीको लिखित पूर्व स्वीकृती नलिई काठमाडौं उपत्यका बाहिर आफ्नो निजी कामका लागि कार्यालयको गाडी प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

उपत्यका बाहिर कोषको कुनै पनि काम नपर्ने र कार्यालय समेत नभएको अवस्थामा कार्यालयको काम जनाई सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकले गाडीको दूरुपयोग गरेको कुरा निजहरुका चालकहरुको हाजिरी रेकर्ड छानविन गरी र कार्यालयको काममा गएको हो भने भ्रमण प्रतिवेदन संञ्चालक परिषदमा र प्रशासन महाशाखामा पेश हुने गरेको छैन ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा व्यापक आर्थिक अनियमितता गरी भ्रष्टाचारमा हालका सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक अर्जुन दृष्टिको रुपमा आर्थिक लाभ लिन लागि परेको हुनाले आम जनताको पशुपतिनाथ प्रतिको आस्था र विश्वास कायम राख्न, अनियमितता नियन्त्रण गर्न निजहरु पदमा रहिरहँदा प्रमाण नस्ट गर्ने प्रवल सम्भावना रहेको हुनाले उल्लेखित कार्यका सक्कल फाईल तत्काल नियन्त्रणमा लिन र निजहरु तीनै जनालाई तत्काल निलम्वन गरी कारवाही अघिबढाउनु पर्ने देखिन्छ ।

 

 

 

 

 

Back to top button