निजी क्षेत्रले गर्यो बजेटको स्वागत

निजी क्षेत्रद्वारा बजेटको स्वागत गरिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायतले बजेट सकारात्मक भएको भन्दै स्वागत गरेका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट औद्योगिक वातावरण सुधार तथा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान भई रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त देखिएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रतिकूल अवस्थामा महामारी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गरेको छ । उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान र लगानी विस्तार हुने अधिकांश कार्यक्रम समावेश गर्नुका साथ अधिकांश सुझाव समावेश गरिएकोमा स्वागत गरेको छ ।

नेपालीले कहिल्यै नभोगेको स्वास्थ्य जटिलतासँगैको आर्थिक समस्यासँग जुध्दै गर्दा बजेटको प्राथमिकताले सकारात्मक सन्देश दिएको बताइएको छ । बजेटको सुनिश्चिताले कोभिड नियन्त्रण गर्न समस्या नहुने निजी क्षेत्रको आकलन छ । अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन आर्थिक कूटनीतिकलगायतमा सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको बताइएको छ ।

राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रम, स्टार्टअपलाई विशेष कार्यक्रम, औद्योगीकरण, कृषि क्षेत्र, ऊर्जा, राजस्व, निर्यातलगायतमा बजेटमा उच्च प्राथमिकता राखिएकोमा निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको हो ।

कोभिडबाट बढी प्रभावित व्यवसायको नवीकरण शुल्क मिनाहादेखि आयकरमा समेत छुट दिइनु सकारात्मक भएको महासंघले जनाएको छ । पुनर्कर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निरन्तरतालाई साना तथा मझौला उद्यमलाई राहत मिल्ने बताइएको छ । तर व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको वितरण सहज बनाउनु आवश्यक भएको निजी क्षेत्रको ठम्याइँ छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले थप सहुलियतसँगै प्रक्रियागत समस्या सम्बोधन गर्ने महासंघको अपेक्षा छ ।

लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्योग तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गर्ने सुविधा बजेटमार्फत दिइएको छ र यसलाई आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत थप विस्तार गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दुरुपयोग रोकेर रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निजी क्षेत्रले भनेको छ । पर्यटन उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह सुविधा दिनु सकारात्मक छ। यसको तत्काल कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

त्यस्तै परिसंघले धेरै सुझाव समेटिएकोमा स्वागत गरेको छ । ह्विलिङ चार्ज तिरेर विद्युत् उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत् प्रसारण गर्ने अनुमति दिने बजेटमार्फत सम्बोधन गरेको जनाइएको छ। यसले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने परिसंघले विश्वास लिइएको छ । उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट दिने घोषणा सकारात्मक रहेको जनाएको छ ।

विद्युत् आयोजना, होटल, सिमेन्ट उद्योगका प्रवद्र्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र भायबिलिटी ग्याप फन्डिङको व्यवस्था, निर्माण व्यवसायीलाई चालू पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन रिटेन्सन मनीबापतको ५० प्रतिशत रकमबराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताएको छ ।

 

Back to top button