यो पटकको बजेट सरप्राइजः कार्यान्वयनमा आशंका

निजी क्षेत्रले बजेट कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरेको छ  । निजी क्षेत्रले बजेटको व्यवस्था यथाशिघ्र कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । काठमाडौंमा आयोजना संवाद कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले बजेट निजी क्षेत्र मैत्री भए पनि कार्यान्वयनको आशंका गरेका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यसपालिको बजेट सरप्राइज भएको बताए । ‘हाम्रा ६० प्रतिशत सुझाव सम्बोधन भए, कोभिड खोपको व्यवस्थाका लागि बजेट ठीक छ । पर्यटन, मनोरञ्जन क्षेत्रमा विशेष सहुलियत आउनु राम्रो हो’ गोल्छाले भने ।

निषेधाज्ञा अवधिको डिमान्ड शुल्क छुट, होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात, हवाईसेवा, चलचित्र उद्योग सञ्चार गृहको करयोग्य आयमा एक प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई १० वर्षसम्म गर्न सकिने, स्टाटअपलाई प्राथमिकता दिइनु, डिजेलमा भ्याट फिर्ता हुने व्यवस्था गरिनु सकारात्मक पाटो भएको उनको भनाइ छ । एक्जिम कोर्ड हरेक वर्ष नवीकरण गर्ने विषयले झन्झट बढाएकोमा बजेटमार्फत यस्तो व्यवस्था हटाइनु सराहनीय भएको उनले बताए । अध्यक्ष गोल्छाले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको सम्पत्ति अभलेखीकरणको विषय भने सम्बोधन हुन नसेको गुनासो गरे ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले बजेट कार्यान्वयन र बजेटले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण भए पनि बजेट नीति सकारात्मक रहेको बताए । उनले समयमै सर्वसुलभ भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्न सकेमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भई साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने बताए । ‘६.५ को ग्रोथको लागि छिटो भ्याक्सिन सर्वसुलभ गर्न जरुरी छ । भ्याक्सिन दिएपछि आर्थिक गतिविधि खुकुलो गर्नुपर्छ’ उनले भने।

साना तथा मझौला उद्योगलाई दिएका सुविधा अपुग हुने भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘छुट तथा सुविधाको लागि दीर्घकालीन नीति बनाउनु पर्छ । उनले भने, ‘एक वर्ष छुट अर्को वर्ष नदिने भयो भने लक्ष्य उपलब्धि हुँदैन ।’ अध्यक्ष मोरले अति प्रभावितको लागि १० वर्षको लागि क्यारी फरवाडको सुविधाले निजी क्षेत्रलाई राहत पुग्ने बताए ।

विगतमा पनि कतिपय राम्रा कार्यक्रमको कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले भने ‘बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती छ पहिलेदेखि प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँसम्मको भ्याट छुट दिने भनिएको थियो अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन कार्यान्वयन होस् ।’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कार्यान्वयनमा चुनौतीका बाबजुद बजेट निजी क्षेत्र मैत्री रहेको बताए ।

खुद्रा व्यवसायीको थ्रेसहोल्ड एक करोड पुर्‍याइनु, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसारको बजेट विनियोजन गरिनु, सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकम निजी क्षेत्रमार्फत पनि खर्च गर्न पाइनु सकारात्मक पाटो भएको उनको भनाइ छ । ‘सीएसआर फन्ड राख्ने महामारीको बेला खर्च गर्न पाऊ भनेकोमा सम्बोधन भएको छ’ उनले भने, ‘यसले सामाजिक सेवाको भावना बढ्छ ।’ नीतिगत व्यवस्था राम्रो छ कार्यान्वयन नगरी उपलब्धि हासिल नहुने भन्दै कार्ययोजनाका साथ बजेट कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका छन् ।

 

Back to top button