सर्वोच्चले दियो कारण देखाउ आदेशः अब ३२ घण्टामै सुनवाई सकिने

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले बुधबार विपक्षीका नाममा कारण देखाउ ओदश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयसहित विपक्षीको नाममा आदेश दिएको हो । रिट निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश नदिएको सर्वोच्चले कारणा देखाउ आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको कारणसहितको जवाफ पेश गरेपछि असार ९ गतेदेखि यो मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णयसमेत सुनाएको छ । बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र महादेव यादवले बहस गरेका थिए ।

संसद् विघटन र चुनावको घोषणा असंवैधानिक तथा अलोकतान्‍त्रिक भन्दै ३० वटा रिट सर्वोच्चमा दायर भएका छन् । सबै रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा जारी छ । पाँच दलका शीर्ष नेताहरूले १४६ जना सांसदले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जेठ १० गते रिट दर्ता गरेका थिए ।

यसै बीच संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाई ३२ घण्टामा सकिने भएको छ । बुधबारको सुनुवाइ पछि संवैधानिक इजलासले ३२ घण्टा भित्रै अन्तिम सुनुवाइ सक्ने गरी समय निर्धारण गरेको हो ।

फैसलाका लागि हुने बहस व्यवस्थित बनाउन पक्ष तथा विपक्षका कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल र एमिकस क्युरीका लागि बहसको समय नै तोकिदिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले वहशको समय नै तोकेर बुधबार आदेश गरेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशपछि प्रतिनिधि सभा विघटनसम्वन्धी मुद्दाको सुनुवाई ३२ घन्टामा सकेर फैसला सुनाइने छ ।

‘इजलास समक्ष बहस छलफल गर्ने प्रयोजनका लागि रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीहरुका लागि शुरु बहसका सन्दर्भमा बढीमा १२ (बाह्र) घण्टा (कार्यसमय) र प्रत्यर्थीहरुको तर्फबाट बहस जिकिर समाप्त भएपछि प्रत्युत्तर बहसका लागि कूल तीन घण्टा समय गरी कूल (अधिकत) १५ घण्टा बहसका लागि समय प्रदान गरिने छ’, आदेशमा भनिएको छ ‘ सरकारी वकिलहरुसहित प्रत्यार्थीहरु तर्फका सवै कानुन व्यवसायीहरुका लागि कूल (अधिकतम्) १५ (पन्ध्र) घण्टा मात्र कार्य–समय (बहस समय) प्रदान गरिने छ ।’

आदेशमा एमिकस क्युरीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरुका लागि जनही आधा घण्टाका दरले चार जनाको लागि कूल दुई घण्टा मात्र बहसका लागि समय प्रदान हुने उल्लेख छ ।

 

Back to top button