नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले बिहीबार आदेश गर्दै नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश २०७८ लाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा तथा न्यायाधीशहरु दीपकुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र इश्वर खतिवडाको इजलासले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशका सन्दर्भमा सरकारलाई ८ बुदाँमा आदेश गरेको छ । नागरिकता अध्यादेशबाट अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ती गर्न खोजिएको पनि सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा संकेत गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएलगत्तै अर्को दिन अध्यादेश जारी गरिनुलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यास मान्न नसकिने पनि सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।

‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०७८ जेठ ८ गते गरिएको निर्णय र सिफारिसअनुसार सोही मितिमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको र लगत्तै अर्को दिन अर्थात् ९ गते विवादित अध्यादेश जारी गरिएको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘अघिल्लो दिन प्रितिनिधि सभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रुपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरुको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने समेत देखिन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई छद्‌म विधायन समेत भनेको छ । शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तीका लागि विधायिका (संसद)लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुनेतर्फ पनि सर्वोच्चले सचेत गराएको छ ।

‘विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्‌म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्तैन भन्ने कानूनी सिद्धान्त रही आएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र सम्वेदनशील कुरा भएकाले त्यस्तो विषयमा व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुनकै आधारमा नियमन र व्यवस्थित गरिनु वाञ्छनीय हुने सर्वोच्चको ठहर छ ।

नेपालको संविधान तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ समेतमा रहेका प्रावधान तथा विभिन्न मुद्दाका सन्दर्भमा अदालतबाट भएको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सकिने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘विषयको प्रकृतिबाट नै यस प्रकारको विषयलाई ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको विषय’ भनी मान्न मिल्ने देखिदैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्य नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि र संविधान जारी भएपछि पनि निरन्तर रुपमा भइआएकै पाइन्छ। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ समेतका कानुन कार्यान्वयनमा रहेकै छन्। यसमा कुनै थपघट वा संशोधन गर्नु पर्ने विषय यदि छन् भने पनि त्यसको परिपूर्ति विधायिकी प्रक्रियाबाट हुन सक्ने नै देखिन्छ ।’

उक्त ऐनमा संशोधनका लागि २०७५ सालमा विधेयक तर्जुमा भई संघीय संसदको माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) बाट संशोधन विधेयक परीत भई प्रतिनिधि सभामा पठाइएको र सो विधेयक हालसम्म पारीत भै नसकेको भन्ने तथ्य समेत प्रस्तुत हुन आएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

 

Back to top button