सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश पद्धति विपरितः प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई अदालतले रोक्नु असंवैधानिक भएको बताएका छन् । बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पेस गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको कार्यकारिणीलाई कार्य सञ्चालनको क्रमममा विभिन्न अवस्था आइपर्ने र ती कार्य सम्पादको लागि योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको दाबी गरेका छन् ।

‘दैनिक प्रशासनिक तथा शासन व्यवस्था सञ्लान गरी राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न संविधानले कुनै नियन्त्रण नगरेको अवस्थामा नियन्त्रण गरेको भनी गरिएको दाबी तथा मिति २०७८ ३ ८ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश आफैमा नेपालको संविधान, संवैधानिक कानुन तथा नेपालले अंगिकार गरेको कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीय पद्धति विपरित छ’, जवाफमा भनेका छन् ।

ओलीले सर्वोच्च अदालतले असार ८ गते जारी अन्तरिम आदेश संविधान, संवैधानिक कानुन तथा नेपालको अंगिकार गरेको कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीय पद्धति विपरीत भएको दाबी गरेका हुन् ।

Back to top button