शेरबहादुर देउवा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । सर्वोच्च अदालतले सोमबार देउवालाई दुई दिनभित्र संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेअनुरूप राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त पदमा नियुक्त गरेकी हुन् ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबारै राष्ट्रपति भवनमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । सोही अवसरमा राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शपथ लिएको राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । खाँण र कार्की कांग्रेसबाट, भुसाल र शर्मा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका हुन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेपछि देउवा निर्वाचनकै पक्षमा थिए । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिन र प्रधानमन्त्री बन्न कांग्रेसभित्र मात्र होइन, तत्कालीन नेकपाको पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र जसपाको डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षले देउवासँग बारम्बार प्रस्ताव गरिरहेका थिए। तर, देउवा सार्वजनिक रूपमै भन्थे, ‘कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश हो । हाम्रो ध्यान सत्तामा छैन । चुनावमा जाऔं ।’ नेकपा नफुटी आफ्नो पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था नदेखेका देउवाका लागि त्यति बेला प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा पत्यारिलो थिएन ।

सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदियो । त्यसलगत्तै नेकपा एकतालाई बदर गरेर अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँत्याइदियो । सत्तासीन एमाले प्राविधिक रूपमा एक ठाउँ रहे पनि पार्टी विवाद झन् चर्कियो देउवा स्पष्ट नहुँदा ओलीलाई दिएको समर्थन लामो समय माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएन। ओली सरकार ढालेर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न फेरि प्रस्ताव आइरहे । ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता नभई आफू केही नबोल्ने अडान देउवाले राखे । तब माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो । त्यसपछि ओलीले २७ वैशाखमा संसद्को विश्वास मागे । तर, संसदले विश्वासको मत दिएन ।

त्यसपछि ओलीलाई संसद्मा ठूलो दलका नेताको हैसियतमा संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियो । विपक्षीको समर्थन नजुटेको र आफ्नै पार्टीभित्र पनि नेपाल–खनाल समूहले समर्थन नगर्ने अवस्था देखिएपछि ओलीले धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीका लागि संसद्मा विश्वासको मत माग्न चाहेनन् । ओलीले मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै धारणा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव गरे । देउवा त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्रीका लागि तयार थिएनन्त । र, एमालेको नेपाल–खनाल पक्षका सांसदले लिखित रूपमै समर्थन जनाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि जेठ ७ मा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न देउवा तयार भए ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको भट्टराई र यादव पक्ष र एमालेको नेपाल, झलनाथ खनाल समूहको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको थियो । यी सबै दल र समूहका १ सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षर जुटाएर राष्ट्रपतिसमक्ष देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, राष्ट्रपतिले देउवा र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली दुवै जनाको दाबीलाई खारेज गरेर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिइन् । ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरे ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासहित देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको माग गर्दै विपक्षी गठबन्धन जेठ १० मा सर्वोच्च गयो । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा २८ घण्टे परमादेश जारी गर्यो । २ सय ७५ (हाल कायम २ सय ७१) सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ६१ सिट रहेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अप्रत्याशित रूपमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । संसदको विश्वास लिन १ सय ३६ जनाको समर्थन चाहिन्छ ।

 

Back to top button