चितवनमा कांग्रेस नेता जगन्नाथ पौडेलले भरतपुरको मेयरमा उम्मेदवारी दिएपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण उनलाई फकाउन पुगे । साथमा पूर्वमन्त्री उमेश श्रेष्ठ पनि थिए । अझै पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली पनि पौडेललाई दबाब र प्रभावमा पार्न लागे । भरतपुरको मेयरमा कांग्रेसले उम्मेदवारी नै दिएन, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरीलाई समर्थन गर्यो । कांग्रेसको विधानले अर्काे पार्टीको उम्मेदवारलाई मत हाल्न कतै नभनेको भन्दै चितवनका थुप्रै कांग्रेसीजन आक्रोशित भए । जगन्नाथले त उम्मेदवारी नै दर्ता गराए । योग्यता पुग्ने नेपाली नागरिक चुनावको उम्मेदवार हुन पाउँछ। कसैले दबाब दिन र प्रभावमा पार्न पाइन्न। तर राज्यशक्तिकै दुरुपयोग गर्दै गृहमन्त्री खाँण चितवन पुगे। निर्वाचन आयोगको त्यसमा ध्यानाकर्षणमात्रै भयो । कुनै कारबाही गर्न सकेन ।
गठबन्धन गरी चुनाव लड्ने नाममा कांग्रेसले आफ्नै कार्यकर्तामाथि राज्यशक्ति दुरुपयोग गर्नु आफैंमा अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप हो । त्यसमाथि मन्त्री खाँणले स्थानीय निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेका छ न् । आचारसंहिताको दफा ५(क) मा मन्त्री र स्थानीय जनप्रतिनिधि ‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने’ उल्लेख छ । त्यसको ठाडो उल्लंघन मन्त्री खाँणले गरे । त्यो काम मुलुकको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमै भएको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले व्यक्तिको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हकमाथि धावा बोल्नु निकै लज्जाको विषय हो ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको प्रतिस्पर्धात्मक शासन व्यवस्था हो । निषेधको व्यवस्था होइन। दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । व्यक्तिव्यक्तिबीच पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट जनताको रोजाइको व्यक्ति शासन सत्तामा पुग्छ। कुनै दल विशेष वा व्यक्ति विशेषलाई निषेध गर्ने व्यवस्था त निर्दलीय पञ्चायत थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि सत्ताले निर्वाचनमा कसैलाई निषेध गर्न खोज्नु भनेको हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्थाविपरीत जानु हो । एकातिर व्यक्तिव्यक्तिलाई धाक, धम्की दिने, दबाब दिने र प्रलोभन देखाउने काम पौडेलका हकमा मात्रै होइन धेरैतिर भएको छ, अर्काेतिर कुनै दलविरुद्ध बहिष्कारकै नीति सत्ता गठबन्धनले गरिरहेको छ । लोकतन्त्रमा बहिष्कार यदि गर्न पाउँछ भने जनताले पाउँछ, सत्ताले पाउँदैन । सरकारले पाउँदैन । त्यो हक केवल जनताले राख्छन्। मतदानमार्फत नै जनताले कसैलाई सत्तामा पुर्याउँछन् त कसैलाई सडकमा ।
निर्वाचन अघि र पछि दलबीच गठबन्धन गर्ने चलन विश्वका थुप्रै देशमा छ । प्रायः भने निर्वाचनपछि सरकार गठन गर्दा गठबन्धन गर्ने चलन छ । त्यो पनि सिद्धान्त र विचार अनि एजेन्डा मिल्नेसँग मात्रै । तर अहिले नेपालको स्थानीय निर्वाचन भने सिद्धान्त र विचार एकातिर पन्छाएर सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैथरी दलहरू जसरी पनि चुनाव जित्नेमात्रै ध्याउन्नको गठबन्धनमा छन् । यसले राजनीतिलाई संग्लोभन्दा झन् फोहोरी तुल्याएको छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउँदै जानेभन्दा पनि दलदलबीचको सम्बन्धलाई प्रतिस्पर्धात्मकबाट शत्रुतापूर्ण व्यवहारमा परिणत गर्न गठबन्धन भएका छन् । दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हो, तर शत्रुतापूर्ण व्यवहार लोकतन्त्रको हितमा हुँदैन ।
सत्ता गठबन्धन कुनै खास दलका उम्मेदवारविरुद्ध निर्वाचनमा भाग लिनै नहुने गरी लोकतन्त्रको हुर्मत लिन उद्यत् देखिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थान विशेषमा तालमेल गर्दै अघि बढेको कार्यकर्तालाई कारबाहीको धम्की गठबन्धनले दिएको छ। यो भनेको संघीयताको मर्मविपरीत पनि हो र लोकतान्त्रिक आचरणविपरीत पनि । संघीय शासन व्यवस्था भनेको स्थानीय सरकार स्वायत्त हुने भनेको हो । त्यो व्यवस्था मान्दा दलहरूले आफ्ना सांगठनिक संरचनाहरूलाई पनि स्वायत्तता दिनुपर्छ । वडावडाको निर्णय पनि केन्द्रले गर्ने हो भने त्यो संघीयताको मर्मविपरीत हो । फलानो उम्मेदवारलाई समर्थन गर, ढिस्कानालाई नगर, गरिस् भने कारबाही गर्छु भन्नु एकात्मक केन्द्रीकृत शासनको धङधङ्गी बाँकी रहनु हो ।
