शिक्षक महासंघ र सरकारले गत १७ वैशाखमा गरेको ९ बुँदे सहमति छ महिनापछि कार्यान्वयन नहुँदा विवाद फेरि चर्किएको छ । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सहमति पारित गरेपछि शिक्षकहरूले २९ दिन लामो आन्दोलन रोकेका थिए । तर अहिले शिक्षामन्त्री महावीर पुनले बजेटमै व्यवस्था नहुँदा सहमति लागू गर्न नसकिने बताएका छन्, जसपछि शिक्षक महासंघले सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत सम्मान नगरेको आरोप लगाएको छ ।
मंगलबार मन्त्रालय पुगेर सहमति कार्यान्वयनका लागि दबाब दिएको शिक्षक महासंघको टोलीलाई मन्त्री पुनले बजेट शीर्षक नछुट्याएकाले कुनै पनि सहमति लागू गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । तर महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले मन्त्री पुनको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई सरकार आफैंले अस्वीकार गर्न नसक्ने बताए । उनका अनुसार सहमति साउन महिनादेखि लागू हुनुपर्ने थियो तर धेरै पालिकामा तलब तीन–तीन महिनामा आउने भएकाले असोजमा तलब आएपछि मात्र वास्तविक प्रभाव देखिने अपेक्षा थियो । तर असोजमा आएको तलब–भत्तामा सहमतिअनुसार स्थानीय भत्ता र ग्रेडभत्ता नआएको कारण शिक्षकहरू पुनः मन्त्रालय धाउन बाध्य भएका हुन् ।
महासंघले बजेट बनाउने जिम्मेवारी सरकारकै भए पनि अब शिक्षकलाई दोष दिने ढंगको व्यवहार स्वीकार्य नभएको चेतावनी दिएको छ । उनीहरूका अनुसार सरकारले शिक्षाका लागि छुट्याइने तलब–भत्ता शीर्षकमै आवश्यक व्यवस्था राख्न सक्थ्यो । सहमति कार्यान्वयन नहुँदा शिक्षकहरूले आन्दोलन वा कानुनी उपचार—दुवै विकल्प खुला रहेको बताएका छन् ।
यस्तै, २०८१ जेठमा जारी गरिएको शिक्षक सरुवा निर्देशिका पनि विवादको केन्द्रमा छ । उक्त निर्देशिका व्यावहारिक नभएको भन्दै शिक्षकहरूले रिट दायर गरेका छन् । मन्त्री पुनले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको कारण तत्काल कदम चाल्न नसकिने बताएका छन् । तर पीडित शिक्षकहरू आवश्यकता र विद्यालयको संरचनाअनुसार सरुवा हुनुपर्ने माग राख्दै मंसिरदेखि आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइरहेका छन् । सहमति कार्यान्वयन नहुँदा शिक्षा क्षेत्र फेरि अस्थिरतामा जाने संकेत देखिन थालेको छ ।
