नेपाल बार एसोसिएसनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई अब स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ । देशभरका कानुन व्यवसायीको मंगलबार सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनले २४बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै महाभियोग लागेर निलम्बनमा रहेका जबरालाई जुनसुकै अवस्थामा पनि अब स्वीकार गर्न नसक्ने निर्णय गरेको हो ।
‘जबराविरुद्धको महाभियोग संसदमा प्रस्तुत भई निलम्बित भएको र अब जुनसुकै अवस्थामा पनि जबरालाई न्यायपालिका र सार्वजनिक दायित्वको पदमा स्वीकार गर्न नसक्ने उद्घोषणा यो सम्मेलनले गर्छ,’ बुँदा नम्बर एकमा भनिएको छ । घोषणापत्रमा राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि यथाशिघ्र कारवाही प्रारम्भ गरी पारित गर्न माग गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा अदालतमा व्याप्त भ्रष्टाचारको निर्मुलका लागि अन्य भ्रष्टाचार र सेटिङ र पूर्वाग्रहमा परी न्यायमा विचलन ल्याउन शंकास्पद भूमिकामा देखिएका सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतका न्यायाधीशहरुको सम्बन्धमासमेत छानविन गरेर कारवाहीको दायरामा ल्याउन पनि माग गरिएको छ ।
अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम राख्न र सेटिङ भत्काउन संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता नरहने गरी संविधान संशोधन गर्न पनि बारको राष्ट्रिय सम्मेलनले माग गरेको छ ।
घोषणापत्रमा न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य तथा तिनका परिवारका सदस्य र कानुन व्यवसायीले पनि अनिवार्य सम्पती विवरण बुझाउन आह्वान गरिएको छ ।
