रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले बुधबार बोलाएको मन्त्री तथा सांसदहरूको छलफलमा प्रधानमन्त्री एवं संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह अनुपस्थित रहेपछि पार्टीभित्र विधि, प्रक्रिया र नेतृत्वको भूमिकाबारे प्रश्न उठेको छ। सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा भएको उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री शाह, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल र ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठबाहेक अन्य मन्त्री सहभागी थिए। बैठकले संसदीय दलको विधान, २०८३ संशोधनका लागि मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो।
दलको विधानअनुसार संसदीय दलको बैठक दलका नेताले बोलाउने व्यवस्था छ। नेता अनुपस्थित भए उपनेताले बैठक आह्वान गर्न सक्छन्, तर पार्टी सभापतिलाई औपचारिक रूपमा यस्तो बैठक बोलाउने अधिकार छैन। यस कारण लामिछानेले बोलाएको बैठकको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेपछि उनले यसलाई औपचारिक बैठक नभई सामान्य छलफल मात्र भएको बताएका छन्। आगामी बैठक दलका नेता शाहकै उपस्थितिमा बस्ने उनको भनाइ छ।
निर्वाचनअघि लामिछाने र शाहबीच पार्टी सञ्चालन लामिछानेले तथा सरकार सञ्चालन शाहले गर्ने सातबुँदे सहमति भएको थियो । निर्वाचनमा रास्वपाले ठूलो सफलता पाएपछि शाह संसदीय दलको नेता र पछि प्रधानमन्त्री बने। तर प्रधानमन्त्री बनेयता उनले पार्टी तथा संसदीय दलका अधिकांश बैठकमा भाग नलिएको, आफैंले कुनै बैठक नबोलाएको र पार्टीका प्रशिक्षण कार्यक्रममा समेत अनुपस्थित रहेको उल्लेख छ।
यसअघि सभामुखको उम्मेदवार चयन र उपसभामुखको निर्वाचनसम्बन्धी छलफलमा पनि शाहको अनुपस्थिति वा मतभेद देखिएको थियो। पार्टी विधानमा संसदीय दलको बैठक सञ्चालनबारे स्पष्टता नभए पनि सभापतिको निर्देशन नमाने दलको नेतालाई पदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री शाह निकट स्रोतले भने लामिछाने र शाहबीच सहमतिमै पार्टी तथा सरकारका काम अघि बढिरहेको दाबी गरेको छ। तर विपक्षी र संसदीय अभ्यासका जानकारहरूले प्रधानमन्त्रीको निरन्तर अनुपस्थिति तथा पार्टी सभापतिको हस्तक्षेपलाई संसदीय प्रणालीविपरीत बताएका छन्।
