पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अहिले सम्मकै महगो भएको छ । नेपाल आयल निगमले बुधबार देखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएसँगै अहिले सम्मकै महगो भएको हो । निगमले मंगलबार राति १२ बजेदेखि लागु हुनेगरी पेट्रोलको मूल्य १६० रुपैयाँ र डिजेल/मट्टितेलको प्रति लिटर १४३ रुपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी एलपी ग्यासको मूल्य पनि बढेर प्रति सिलिण्डर १,६०० कायम गरिएको छ ।
हवाई इन्धन (आन्तरिक) मा ५ रुपैयाँले वृद्धि गरी प्रति लिटर १५६ र हवाई इन्धन (अन्तर्राष्ट्रिय) अमेरिकी डलर ५० ले बृद्धि गरी प्रति कि.लि. अमेरिकी डलर १.५४५ कायम गरिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारबाट दशौं अर्ब घाटा बेहोरेको निगमले रसिया र युक्रेन बीच जारी युद्ध समेतका कारणबाट पेट्रोलियम पदार्थहरूको अन्तराष्ट्रिय बजार मूल्य उच्च नै रहि रहेको र इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओस)लाई इन्धन खरिदबापतको रकम अपुग भएपछि डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेलको मूल्यवृद्धि गरेको जनाएको छ । समायोजनले निगमको १ महिनाको अनुमानित घाटा करिब ९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ घाटा हुने उल्लेख छ ।
नेपाल सरकार मातहतमा रहेको मूल्य स्थिरीकरण कोषको संचालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकबाट पेट्रोलियम पदार्थकोआपूर्ति व्यवस्था सहज बनाई राख्न निगमलाई ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ ।
करको दायरा चर्को डिजेल, मट्टितेल र एलपी ग्यासमा पनि सरकारले लिने करको दायरा चर्को छ । निगमका अनुसार भन्सार शुल्क , भन्सार सेवा शुल्क , सडक सम्भार , पूर्वाधार विकास, मूल्य स्थिरीकरण कोष, वातावरण र मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिन्छ । यी सबै करको बोझ उपभोक्तामाथि थोपरिएको छ । कर, ढुवानी र डिलरको कमिसन तथा प्रशासनिक खर्च पनि ग्राहकलाई जोडिएको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि भएसँगै नेपालमा समायोजन गर्नुपर्ने आवाज उठेपनि सरकारले बेवास्था गर्दै आएको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका सचिव हरिप्रसाद मैनाली कर अधिक मात्रामा लिनु जायज नरहेको बताउँछन् । ‘पेट्रोलियमको मूल्य बढ्नेबित्तिकै त्यसले धेरैमा असर पुर्याउँछ । त्यसले ढुवानी हुने सबै चिजको मूल्य बढ्छ । पेट्रोलको कर घटाएर अनाश्वयक ठानिएका वस्तुको कर बढाएर सन्तुलन गर्नुपर्ने देखिन्छ’, सचिव मैनाली भन्छन्, ‘तर पेट्रोलियममा कर अत्याधिक मात्रामा भयो । प्रगतिशील कर प्रणाली भएन। जसले गर्दा मूल्य निर्धारण उपभोक्तामैत्री छैन । पेट्रोलको अधिक कर नाजायज र अनैतिक हो। अरूको कर बढाएर यसमा छुट दिनैपर्छ ।’
