प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितले दायर गरेको रिटमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै उक्त आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले मुद्दाका विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्ने आदेश गरेको छ । यस्तो जवाफसहित प्रधानमन्त्री आफैं वा वारेसमार्फत् उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
सुनुवाइमा पक्षका कानुन व्यवसायीले संक्रमणकालीन न्यायमा भइरहेको ढिलाई र हत्याको जिम्मा लिएको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न नमिल्ने दाबी इजलासमा पेस गरेका थिए ।
दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएको मानिसको मृत्युमध्ये पाँच हजारको जिम्मा आफूले लिने भनेपछि दाहाल विवादमा तानिएका थिए। द्वन्द्वपीडित परिवार एवं अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितले उनीविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।
उनीहरूले मंसिर ४ को निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई रोक लगाउनुपर्ने मागसहित रिट पेस गरेका थिए । तत्कालीन समयमा अदालत प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो । दरपिठविरुद्ध दिइएको निवेदनमा गत शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो ।
सर्वोच्चमा मुद्दा अघि बढेपछि सरकारले हतार हतार वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ । बिहीबार नै उक्त विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको हो ।
