सर्वोच्च अदालतले फेवातालसहित पोखराका तालहरूको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय खारेज गरेको छ । न्याायधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले फेवातालसहित पोखराका नौवटा तालहरूको मापदण्ड घटाउने निर्णय बदर गरेको हो ।

पोखरा महानगरको २०७८ चैत १६ गते बसेको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले तालहरूको मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेको थियो । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसी नेतृत्वको कार्यपालिकाले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर कायम गरेको थियो ।

यस्तै, रूपा र बेगनास तालको मापदण्ड ५५/५५ मिटर, खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरेनी, गुँदे र कमलपोखरीको मापदण्ड २०/२० मिटर कायम गर्ने निर्णय कार्यपालिकाले गरेको थियो । फेवातालको जस्तै अन्य तालको मापदण्ड तोक्दा पनि कार्यपालिकाले मापदण्ड घटाएको थियो ।

फेवातालको मापदण्ड २०३० मंसिर १५ गते तत्काल पोखरा नगर योजना सरकारले स्वीकृत गरेर लागू गरेको थियो । उक्त मापदण्डमा फेवातालको किनारादेखि दुई सय फिटसम्म कुनै संरचना निर्माण गर्न नपाउने उल्लेख छ । त्यसपछि जिल्ला विकास समिति कास्कीले जिल्ला परिषदमार्फत निर्णय गर्दै फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मापदण्ड घटाउने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले २०७९ जेठ ११ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।