कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिइ बाँकी हुँदै सर्वोच्चले कामचलाउ सरकारको हैसियत दिएको छ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्व सरकारको हैसियत कामचलाउ भएको हो ।
सभामुख बाबुराम गौतमको समर्थन समेत लिएर २१ असारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापा विरुद्ध नेकपा एमालेको प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले थापाले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि पेश गरेको दाबी, समर्थन, हस्ताक्षर र प्रदेश प्रमुखले गरेको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको निर्णयको सक्कल प्रति ३ साउनसम्म पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
त्यस्तै यो प्रकरणमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख गौतमसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ । त्यसपछि ७ साउनमा सुनुवाइ तोकेर निरन्तर सुनुवाइ गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिनुको पछाडि भने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पेश गरिएको दाबीपत्रमा सभामुख गौतमको समेत हस्ताक्षर हुनु हो ।
तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुखको हस्ताक्षर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न पेश गरिएपछि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गर्न र ठूलो दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश माग गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथिको सुनुवाइमा भएको आदेशले मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको सरकार प्रदेशसभाको विश्वास लिनु अगाडि नै कामचलाउमा परिणत हुन पुगेको छ । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले भने प्रदेशसभाको बहुमत देखाउन सभामुख गौतमको हस्ताक्षर बुझाएको थियो ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर सभामुख गौतमलाई संलग्न नगराउने हो भने थापासँग कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १२, एकीकृत समाजवादी पार्टीका ४ र जसपाको एक गरी ४६ सांसद मात्रै हुन्छ ।
