एक क्वीटल सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदवारमा सर्वव्यापी छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रहरी प्रमुख वसन्त कुँवर, राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रमुख नवराज ढुंगाना र सिआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्यबीच बिहीबार छलफल भएको हो ।
संवैधानिक परिषद्को बैठक चलिरहेका बेला गृहमन्त्री श्रेष्ठले आईजीपी कुँवर र सिआईबी प्रमुख बज्राचार्यले प्रधानमन्त्री कार्यालय डाकेका थिए । सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान जिम्मा प्रहरीलाई दिनुपर्ने मनसायसहित गृहमन्त्री श्रेष्ठले उनीहरूलाई डाकेका थिए ।
बैठकको सुरुवातमै गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान जिम्मा प्रहरीलाई दिन आग्रह गरेका थिए । उनले सिआईबी प्रमुख बज्राचार्यलाई इंगित गर्दै सो प्रकरणको अनुसन्धान जिम्मा प्रहरीलाई दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
‘सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिनुपर्यो । सिआईबीको टोलीले यस प्रकरणको तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँछ,’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भनेका थिए । गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले ठाडै अस्वीकार गरेको उच्च स्रोतको भनाइ छ ।
‘सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि यो प्रकरणलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँछ । बरु आवश्यक परे प्रहरीको सहयोग पनि लिन्छौं,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाएका थिए । उच्च स्रोतका अनुसार उनीहरूबीच केहीबेर सवाल-जवाफसमेत भएको थियो । ‘अनुसन्धानको कुरालाई लिएर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच सवाल-जवाफ भयो । प्रहरीलाई अनुसन्धान जिम्मा नदिने भनिएपछि गृहमन्त्रीले चर्को असन्तुष्टि जनाउनुभयो,’ स्रोतले भन्यो । केहीबेरको भनाभनपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाउँदै बैठकबाट बाहिरिएका थिए । गृहमन्त्री निस्किसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले महानिरीक्षक कुँवर, राजस्व अनुसन्धान विभागका ढुंगाना र सिआईबी प्रमुख बज्राचार्यसँग छलफल गरेका थिए ।
