नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारले छानबिन अघि बढाएपछि निलम्बनमा परेका अधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छानबिन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले वैशाख १३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउनसमेत भनेको छ । विना जानकारी र विना स्पष्टीकरण आफूमाथि छानबिन गर्ने भनेर समिति गठन गरिएको भन्दै उक्त निर्णय खारेजीको मागसहित अधिकारीले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि मंगलबार न्यायाधीश फुयाँलको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । चैत २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। जाँचबुझ समिति गठन भएपछि अधिकारी स्वत: निलम्बनमा परेका छन् ।
कुनै गल्ती वा अनियमतिताको आधारमा नभइ प्रतिशोधका कारण सरकारले आफूमाथि छानबिन थालेको भन्दै अधिकारीले रिटमा उक्त निर्णय खारेजीको मागदाबी गरेका छन् ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा भएको सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीहरु राधेश्याम अधिकारी, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, शतिसकृष्ण खरेल, सुशील पन्तले अधिकारीको पक्षमा बहस गरेका थिए ।
