संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउने सरकारको प्रस्तावलाई प्रतिपक्षी दलले अस्वीकार गरेको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले शनिबार प्रमुख तीन दलका नेतालाई सदन सञ्जालन र समसमायिक विषयमा छलफल गर्न बोलाएका थिए । जसमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी थिए ।
बैठकमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फुल हाउसबाट टिआरसी विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकबाट लैजान प्रस्ताव गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले समितिमा पठाउनुपर्ने अडान लिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफूहरूले टिआरसी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउन भनेको र प्रतिपक्षीले भने समितिमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएको छन् । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउने विषयमा चैत्र २८ गते पुनः बैठक बस्ने नेताहरुले जनाएका छन् ।
