सर्वोच्च अदालतले जेल सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीको जन्मकैद सदर गरेको छ । उच्च अदालत, दिपालयको फैसलाविरुद्ध रेशमले दिएको पुनरावेदनको निवेदनमा सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो । सरकार भने रेशमको मुद्दा फिर्ता हुनसक्ने गरी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको बेला अदालतको यस्तो फैसला आएको हो ।
२६ वैशाखमा संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकमा राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकाको दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकर्ताको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था छ ।
१८ जेठ २०७८ मा सरकारले थारु कल्याणकारी सभासँग गरेको सहमतिमा पनि रेशम चौधरी लगायतको मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि पहल गर्ने उल्लेख थियो । कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार यही सहमतिलाई भेटेर रेशम चौधरी लगायतको पनि मुद्दा फिर्ता लिने गरी विधेयक ल्याइएको थियो ।
मुद्दा फिर्ता गराएर जेलबाट छुट्ने र सक्रिय राजनीति गर्ने उनको उत्कट चाहना थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको फैसलाले रेशमको मुद्दा फिर्ताको बाटो बन्द गरिदिएको छ ।
सफाइको माग गर्दै रेशमले १२ फागुन २०७५ मा दिएको पुनरावेदनको निवेदन लामो समयदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन थियो । कहिले हेर्न नमिल्ने त कहिले हेर्न नभ्याइनेमा परेको यो मुद्दा यही २५ वैशाखमा न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा परेपछि भने गति लियो । त्यसदिन र १ जेठमा हेर्दा हेर्दैमा परेको मुद्दामा बुधबार भने फैसला आयो ।
सर्वोच्चले जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका विद्रोह भन्ने सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई सफाइ दिएको छ । दुबैलाई जिल्ला अदातलले ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) बमोजिम जन्मकैद र ज्यानमार्ने उद्योगमा ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो भने उच्च अदालतले त्यसलाई सदर गरेको थियो । तर, सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यो फैसला नमिलेको ठहर गर्दै दुबैलाई सफाइ दिएको छ ।
लक्ष्मण थारु चौधरीको पनि जन्मकैद उल्टिएको छ । जिल्ला अदालतले ३ वर्ष कैद सजाय सुनाएका उनलाई उच्च अदालतले जन्मकैदकै सजाय तोकेको थियो । त्यसयता फरार रहेका उनले वारेसमार्फत ४ मंसिरको चुनावमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ मा उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । तर जन्मकैदको सजाय पाएका उनी उम्मेदवार हुन योग्य नभएको ठहर गर्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो ।
सर्वोच्चले उनको हकमा उच्च अदालतको फैसला नमिलेको ठहर गरेको छ र, ३ वर्ष कैद सजाय गर्ने कैलाली जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको छ । जिल्लाले तोकेको सजाय काटिसकेका कारण अब उनी यो मुद्दामा जेल बस्नुपर्ने छैन ।
सर्वोच्चले रेशमसहित हरिनारायण चौधरी, श्रवण चौधरी र राजकुमार कठरियाको हकमा भने जैन्मकैदको सजायलाई नै सदर गरेको छ । ‘अन्य प्रतिवादीहरुको हकमा अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्ने निजहरुको पुनरावेदन जिकर पुन सक्दैन’, मंगलबार भएको फैसलाको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ ।
रेशमको पक्षमा बहस गरेका कानुन व्यवसायी दीपेन्द्र झा यस्तो फैसला अपेक्षा नगरिएको बताउँछन् । ‘हाम्रो दाबी त सफाइ पाउनुपर्छ भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘सजाय नै हुँदा पनि ४/५ वर्ष होला । ५ वर्ष जेल बसिसक्नुभएकाले उहाँ छुट्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । दुर्भाग्य ! त्यस्तो फैसला आएन ।’
