संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटमा समावेश गरिएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेजीको माग गर्दै बुधबार अधिवक्ता अनिल आचार्यसमेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् । उक्त रिटको सुनुवाइका लागि बिहीबार पेसी तोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले देशलाई ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ व्ययभार बढेको जिकिर गरिएको छ ।
उक्त कार्यक्रमअनुसार प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ५ करोडका दरले दिने गरी रकम विनियोजन गरिएको रिटमा उल्लेख छ ।
