सर्वोच्च अदालतले मोरङ–२ का हाम्रो नेपाली पार्टीका उम्मेद्वार विनोदमणि भट्टराईलाई निर्वाचन खर्च नबुझाएको कारणबाट १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना नगर्न निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
निर्वाचन सकिएपछि भट्टराईले निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन खर्च विवरण पेश गरेको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सुविधा र सन्तुलनको कारण देखाइ उनलाई जरिवाना नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसमम जविरानाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनेको छ ।
