शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले विकासे फाइलहरु महिनौंसम्म अड्किने चलनको अन्त्य हुने बताएकी छन् । तत्लो निकायबाट निर्माण कार्यका लागि पठाएका फाइल माथिल्लो निकायमा अड्किने परिपाटी बढेको गुनासो आएको भन्दै त्यसलाई तत्काल अन्त्य गर्ने बताएकी हुन् ।
उनले शहरी विकास मन्त्रालयको क्षेत्राअधिकार प्रष्ट पार्न कम्तिमा पनि १० वटा इन्डिकेटरको निर्माण गर्न कार्यमा लाग्ने बताउँदै मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुको क्षेत्राअधिकार पनि स्पष्ट पारिने बताइन् ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र ल्याण्डपुलिङको नाममा नागरिकहरुको जग्गा धेरै समयदेखि रोकेर राख्नु जायज नभएको उनको भनाई छ । ६/७ वर्षदेखि ल्याण्डपुलिङको नाममा नागरिकहरुको जग्गा रोकेर राख्नु नहुने बताउँदै उनले तत्काल निकास दिनुपर्ने धारणा राखिन् । मन्त्री गुरुङले ल्याण्डपुलिङ गर्न नसक्ने भए तत्काल निकास दिन निर्देशन दिइन् ।
शहरी विकास मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान उपसमितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले विगतका कमीकमजोरीलाई बेलैमा सुधार गरेर आगामी वर्ष प्रगति वृद्धि गराउने कार्यमा लाग्न मन्त्रालय अन्तर्गत कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिइन् । मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने काम गर्न म प्रतिबद्ध छु’, उनले भनिन्‘समस्याबाट चिन्तित भएर अगाडि बढन सकिदैन, कर्मचारीहरुले पनि समस्या मात्र देखाउने होइन, समाधान गर्ने कार्यमा लाग्नु पर्छ ।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको नदी पूर्वाधार निर्माणको विषयमा क्षेत्राअधिकार स्पष्ट गरी कार्य विभाजन गरिने मन्त्री गुरुङको भनाई छ ।
