राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय कार्यालय नभत्काउन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।  उच्च अदालत पाटनले राप्रपा कार्यालय रहेको घर नभत्काउन आदेश दिएको हाे ।

गत साउन ३० गते नै उच्च अदालतले राप्रपा कार्यालय रहेको घर नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशहरू सुभाष पौडेल र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले घर नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएकाे हाे ।

‘व्यक्तिको नाममा रहेको घर भत्काउँदा सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पत्तिको हकमा असर पुग्ने देखिएको भन्दै उच्च अदालतले उक्त घर नभत्काउन आदेश दिएको हो । गत साउन १५ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले राप्रपा केन्द्रीय कार्यालय रहेको धुम्बाराहीस्थित घर भत्काउन खोजेको थियो ।

बिजुलीको हाइटेन्सन लाइनमुनि घर रहेको भन्दै महानगरले खाली गर्न त्यसबेला ३ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । राप्रपाले घर खाली नगरेपछि भत्काउन डोजर पठाइएको भए पनि राप्रपा नेता, कार्यकर्ताले सडकमा गाडी तेर्साएर अवरोध गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको समन्वयमा छलफल गरेर २१ दिनभित्र घर खाली गर्ने सहमति भएको थियो ।