शिक्षामन्त्री अशोक राईकाे संलग्नतामा भएको सहमतिमा राहत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ शतप्रतिशत कायम गर्ने सहमति भएको छ ।
परीक्षामा उत्तीर्ण भएका शिक्षकहरु स्थायी हुनेछन् भने अनुत्तीर्ण भएका शिक्षकहरुलाई सरकारले आर्थिक प्याकेज दिनेछ ।
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा भने आन्तरिकतर्फ ५० प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख थियो भने ५ असोजमा शिक्षक महासंघसँग भएको ६बुँँदे सहमतिमा ७५ प्रतिशत पुर्याउने उल्लेख थियो । त्यसमा असहमत राहत तथा बालविकास शिक्षकहरुले आन्दोलन जारी राखेपछि सरकारले वार्ता थालेको थियो ।
