सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न पूर्व मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

छानविन समितिमा गृह, पर्यटन, श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् । समितिलाई छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न तीन महिनाको समय तोकिएको छ ।

यो समितिले भिजिट भिसाका नाममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनमा भएका अनियमितताबारे छानबिन गर्नेछ ।

यसअघि भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनमा अवरोध उत्पन्न भएपछि सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच जेठ ३० गते दुईबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उक्त कार्यलाई अस्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्षमा पुयाउने नै छ । उक्त विषयका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आयोगले माग गरेबमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ ।’

दोस्रो बुँदामा ‘अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्ने’ उल्लेख छ ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा सुरूमा माओवादी केन्द्रसहित प्रतिपक्षी दलहरू रास्वपा, राप्रपा र एकीकृत समाजवादी लगायतले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र जाँचबुझ आयोग वा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका थिए । तर कांग्रेस र एमाले ती विषयमा सकारात्मक नहुँदा माओवादी र एकीकृत समाजवादी नरम भए ।

रास्वा र राप्रपाले भने दुईबुँदे सहमति अस्वीकार गर्दै छानबिन समिति वा जाँचबुझ आयोग गठन नै गर्नुपर्छ भनेर संसद अवरोध जारी राखेका छन् ।